पटना: बिहार में नीतीश कैबिनेट ने 16 एजेंडों पर मुहर लग गई. जिन एजोंडों पर नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिली है उसमें दरभंगा एम्स के लिए जमीन का मामला भी शामिल है. कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दे दी है. इस फैसले से दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है. उनको फिर नीतीश कैबिनेट से झटका मिला है.
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नई शिक्षक नियोजन की नियमावली फिर अटकी: नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को नई शिक्षक नियोजन नियमावली का इंतजार है. इसकी घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं कि नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा. हर कैबिनेट की बैठक में सातवें चरण की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी उम्मीद भरी नजर से देखते हैं लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है.
पिछली बैठक में 28 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी: 24 फरवरी को हुई नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 28 प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई थी. बिहार सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर मुहर लगी थी. लेकिन तब भी शिक्षक नियोजन नियमावली पेश नहीं हो पाई थी. 24 फरवरी को भी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी. बता दें कि प्रदेश में 4 लाख पद खाली होने की बात खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा कही गई थी.
