पटना : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लग गई है. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक और विधान पार्षदों को दी जाने वाली राशि में नीतीश कैबिनेट ने बढ़ोतरी की है. अब इस मंजूरी के बाद बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को तीन करोड़ की जगह 4 करोड़ की राशि मिलेगी. ये राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाएगी.
ये भी पढ़ें- Bihar Politics: संतोष मांझी ने क्यों दिया इस्तीफा? जवाब में सुनाई हिरण-शेर की कहानी
दरभंगा को मिली बंपर सौगात : इसके अलावा, दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दरभंगा में 2100 बेड के नए अस्पताल, नए महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 2546.41 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही दरभंगा शहर में जल निकासी के लिए 243 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है.
दो जिलों में ROB निर्माण को मंजूरी : दक्षिण बिहार एवं उत्तर बिहार के कुल 61.05 किलोमीटर लंबाई का सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य के लिए 234 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने को हरी झंडी नीतीश कैबिनेट से दी गई है. दो जिलों के 3 लेवल क्रासिंग के बदले ROB निर्माण के लिये 149 करोड़ 21 लाख 13623 रुपये स्वीकृत किया है.
पिछली कैबिनेट की बैठक में फैसले : बता दें कि इसके पहले नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर महुर लगाई थी. जिनमें बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित सैप में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दी गई थी. साथ ही खरीफ फसल करने वाले किसानों के लिए भी नीतीश सरकार ने राहत दी थी. दरअसल, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल गई है.
