मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में अब (Muzaffarpur Kidney Case ) नया मोड़ आ गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. छह सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है. जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके.
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NHRC के निर्देश की कॉपी भेजी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी को तलब किया है. एनएचआरसी ने निर्देश की प्रति मुख्य सचिव बिहार सरकार व डीजीपी को भेजी गई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर अनुपालन रिपोर्ट ससमय प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा की याचिका पर आयोग में चल रही है सुनवाई
आयोग ने डीएम और एसपी से मांगी रिपोर्ट: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से अनुसंधान की वर्तमान स्थिति व जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से पीड़िता को मुआवजा दिए जाने व पीड़िता के बच्चों के पूनर्वास की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने से जुड़ी रिपोर्ट की मांग की है. मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है. इस मामले में बिना विलम्ब किये हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए. जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके.
