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मुजफ्फरपुर: आयुक्त मनीष कुमार ने प्रमंडल शिक्षा विभाग के साथ बैठक की, दिए सख्त निर्देश - Scholarship meeting

मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय सभागार में आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई. शिक्षा विभाग से जुड़े योजनाओं का जानकारी ली. बैठक में उन्होंने कहा कि आरडीडी को हिदायत दी कि अगली बैठक में संपूर्ण प्रतिवेदन के साथ आना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने पर कार्रवाई होगी.

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Published : Jan 5, 2021, 12:34 PM IST

मुजफ्फरपुर: प्रामंडलीय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में आयुक्त द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया. आयुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शत प्रतिशत हो, क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो.

शिक्षा विभाग से जुड़े योजनाओं की ली जानकारी
वहीं मुख्यमंत्री पोशाक योजना (बिहार शताब्दी) के समीक्षा के क्रम में शिवहर जिले की उपस्थिति 67.83%, पश्चिम चंपारण की 94%, शेष जिलों की उपस्थिति उपलब्धि 100 प्रतिशत रही है. पोशाक योजना( प्रारंभिक) शिक्षा विभाग के तहत शिवहर जिले में 90.43 %और पश्चिमी चंपारण में 78% की उपलब्धि है. जबकि शेष जिले की उपलब्धि 100%रही है.

वहीं, मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत बताया गया कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले की उपलब्धि 100% रही है. इसमें वैशाली 86.49% सीतामढ़ी 89.31% शिवहर 94% पूर्वी चंपारण 90.5% पश्चिमी चंपारण 97% की भूमिका रही है. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मुजफ्फरपुर- 95.30% वैशाली- 95.79%, सीतामढ़ी- 91.87% शिवहर- 93%, पूर्वी चंपारण- 91.5% और पश्चिमी चंपारण-96% उपलब्धि रही है.

' मुजफ्फरपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा स्वयं उनके द्वारा लिया जाएगा. मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका साइकिल योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी छह जिलों की उपलब्धि लगभग 100 फीसदी रही है.'- मनीष कुमार, आयुक्त

आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
उन्होंने कहा कि आरडीडी को हिदायत दी कि अगली बैठक में संपूर्ण प्रतिवेदन के साथ आना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने पर कार्रवाई होगी. अतः दायित्वों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें. इसके अतिरिक्त राज्य के अंदर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राज्य के बाहर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय मेघावृति योजना, अनुसूचित जाति /जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गई.

मुजफ्फरपुर: प्रामंडलीय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में आयुक्त द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया. आयुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शत प्रतिशत हो, क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो.

शिक्षा विभाग से जुड़े योजनाओं की ली जानकारी
वहीं मुख्यमंत्री पोशाक योजना (बिहार शताब्दी) के समीक्षा के क्रम में शिवहर जिले की उपस्थिति 67.83%, पश्चिम चंपारण की 94%, शेष जिलों की उपस्थिति उपलब्धि 100 प्रतिशत रही है. पोशाक योजना( प्रारंभिक) शिक्षा विभाग के तहत शिवहर जिले में 90.43 %और पश्चिमी चंपारण में 78% की उपलब्धि है. जबकि शेष जिले की उपलब्धि 100%रही है.

वहीं, मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत बताया गया कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले की उपलब्धि 100% रही है. इसमें वैशाली 86.49% सीतामढ़ी 89.31% शिवहर 94% पूर्वी चंपारण 90.5% पश्चिमी चंपारण 97% की भूमिका रही है. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मुजफ्फरपुर- 95.30% वैशाली- 95.79%, सीतामढ़ी- 91.87% शिवहर- 93%, पूर्वी चंपारण- 91.5% और पश्चिमी चंपारण-96% उपलब्धि रही है.

' मुजफ्फरपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा स्वयं उनके द्वारा लिया जाएगा. मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका साइकिल योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी छह जिलों की उपलब्धि लगभग 100 फीसदी रही है.'- मनीष कुमार, आयुक्त

आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश
उन्होंने कहा कि आरडीडी को हिदायत दी कि अगली बैठक में संपूर्ण प्रतिवेदन के साथ आना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने पर कार्रवाई होगी. अतः दायित्वों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें. इसके अतिरिक्त राज्य के अंदर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राज्य के बाहर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय मेघावृति योजना, अनुसूचित जाति /जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गई.

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