मधुबनीः डीएम डाॅ. निलेश रामचंद्र देवरे ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी सीओ के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें अंचलवार विभिन्न योजनाएं के बारे में चर्चा की गई. इस दौरान अपर समाहर्ता अवधेश राम भी मौजूद रहे.
बैठक में मुख्य रूप से सीडब्ल्यूजेसीसे संबंधित लंबित मामले, ऑनलाईन दाखिल-खारिज, थाना दिवस का आयोजन, भू-अतिक्रमण मामले का निष्पादन, अभियान बसेरा के तहत भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने, पंचायत सरकार भवन और थाना भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और सैरातों के बंदोवस्ती से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की गई.
दाखिल-खारिज के 32942 मामले हैं लंबित
डीएम ने सीडब्ल्यूजेसी के लंबित मामले में ससमय एसओएफ दायर करने का निर्देश दिया. इसके सर्वाधिक लंबित मामले बेनीपट्टी अंचल में पाए गए. ऑनलाईन दाखिल-खारिज की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 32942 मामले लंबित हैं.
डाॅ. निलेश रामचन्द्र देवरे ने सभी सीओ को अपने-अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों के साथ समन्वय बनाकर थाना दिवस का आयोजन करने को कहा गया. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई. साथ ही सभी सरकारी जमीन और तालाबों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया.
अभियान बसेरा के तहत योग्य लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित वैसे लाभुक जिन्हें जमीन नहीं है, उन्हें यथाशीघ्र जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
पंचायत सरकार भवनों को लेकर निर्देश
पंचायत सरकार भवनों के लिए 10 अंचलों के विभिन्न पंचायतों से आवेदन प्राप्त हुए है. जिसमें बेनीपट्टी के नागदह, बाबूबरही के सोनमती, हरलाखी के सोनाई, राजनगर के सतघारा, लखनौर के बलिया मदनपुर, लदनियां के कुमरखत पश्चिमी, घोघरडीहा के केवटना, छजना, परसा दक्षिण, कलुआही के पाली मोहन आदि पंचायतोें से आवेदन प्राप्त हुए हैं. डीएम ने संबंधित सीओ को शीघ्र अपना अनुमोदन करते हुए प्रतिवेदन भेजने को कहा.
वहीं, थाना भवन के निर्माण के लिए खुटौना, बेनीपट्टी के अरेर, हरलाखी के खिरहर हिसार और बिस्फी के औंसी के लिए जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निष्पादन करते हुए प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया.
