मधेपुरा: जिले में शुक्रवार को रासबिहारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया. यह आयोजन राज्य आयुक्त निःशक्तता की ओर से दिव्यांगजनों की समस्याओं के निबटारे के लिए किया गया. जहां जिलेभर के सैकड़ों दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया.
13 ब्लॉकों से पहुंचे दिव्यांग
आयोजन में जिले के 13 ब्लॉकों से हजारों की संख्या में पहुंचे दिव्यांगजनों ने प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार के लिए लोन से जुड़ी समस्याओं को राज्य आयुक्त के सामने रखा. वहीं, समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए राज्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिव्यांगजनों की समस्याओं का 15 दिन के अंदर निबटारा करने का निर्देश दिया. इस चलंत न्यायालय में 60 काउंटर लगाए गए थे. जिसमें 42 विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया था.
दिव्यांगजनों तक पहुंचेगी सारी सुविधाएं
चलंत न्यायालय में मौजूद राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि इस आयोजन के जरिए दिव्यांगजनों को उनके अधिकार के साथ सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में जिले के हर दिव्यांगजन तक उनके लिए चलने वाली सरकारी योजना को पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है. अगर इस काम को पूरा करने में किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से अनियमितता बरती जाएगी और वे दोषी पाए जाएंगे तो उन पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी.
