दरभंगा: शहर को बिहार की उपराजधानी घोषित करने और यहां पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है. इसको लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है. इसके लिए दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के बुद्धिजीवियों ने दरभंगा में एक बैठक कर रणनीति तय की. इस बैठक में तीनों जिलों के अधिवक्ता, राजनीतिक दलों के सदस्य व अधिकारी और समाज के अन्य वर्गों के लोग शामिल हुए.
'मिथिला का इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है. पटना उच्च न्यायालय की बेंच दरभंगा में गठित होने के बाद मिथिलांचल के 18 जिलों के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल पाएगा. फिलहाल, मुकदमों की पैरवी के लिए लोगों को पटना जाना होता है जिसमें कई गुना खर्च होता है. इसके अलावे दरभंगा को बिहार की उपराजधानी घोषित करने से यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और इसका लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.'- राजीव ठाकुर, अधिवक्ता
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर बनाएंगे दबाव
वहीं, कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम नारायण झा ने कहा कि दरभंगा को बिहार की उपराजधानी बनाने से लोगों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी. साथ ही हाईकोर्ट की बेंच के गठन से गरीबों को पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस बैठक में इन्हीं दो मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे लोग इलाके के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे.
