दरभंगा: अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रयव्यापी आवाह्न पर दरभंगा को बाढ़ जिला घोषित करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई ने एकदिवसीय धरना दिया. धरना को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला सचिव सह किसान नेता नारायण झा ने कहा कि वर्तमान समय में दरभंगा जिला कोरोना एवं बाढ़ से त्रस्त है. सरकार कोरोना एवं बाढ़ दोनों को रोकने में नाकाम साबित हुई है.
सरकार ने पूरा किया वादा
वहीं, किसान नेता मणिकांत झा ने कहा कि संपूर्ण जिला बाढ़ से प्रभावित है. जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं. जिन्हें सरकार पॉलिथीन भी ससमय मुहैया नहीं करवा पाई है. वहीं, उन्हें कहा कि लंबे समय से बाढ़ की तैयारी चल रही थी, परंतु कई जगहों पर बांध टूट गया है. लोग भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं. सरकार का वादा, वादा तक ही सीमित रह गया. उन्होंने धारना के माध्यम से सरकार से मांग की है कि संपूर्ण दरभंगा जिले को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर राहत अभियान में तेजी लाया जाए.
किसानी को मिले मुआवजा
सीपीआई नेता वरुण कुमार झा ने सरकार से मांग की है कि करोना महामारी की रोकथाम की गारंटी, डीएमसीएच की लचर व्यवस्था को दुरुस्त, जिले में बाढ़-सुखाड़ का स्थाई निदान के साथ ही कमला के सीसा पानी एवं बागमती का उद्गम स्थल पर बहुदेश्यीय हाई डैम निर्माण करवाया जाए. वहीं, उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को 25 हजार रुपये प्रति परिवार, बाढ़ से हुए किसानों की फसल क्षति का मुआवजा 25 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर और बाढ़ से हुए मकानों की क्षति का आकलन करते हुए प्रधानमंत्री आवास से घर मुहैया कराने का गारंटी दी जाए. साथ ही सभी किसानों का कृषि ऋण माफ कर आगे खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की भी मांग की.
