दरभंगाः मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए मजदूर संगठन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा. अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) और मनरेगा मजदूर सभा (ममस) ने यह निर्णय लिया है. यह निर्णय पण्डासराय स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय संयुक्त अधिवेशन के दौरान दोनों संगठनों की ओर से लिया गया है. उनकी मांगों में मनरेगा में दैनिक मजदूरी 600 रुपये (Demand to Increase Wages in MNREGA) करने और साल में 200 दिन काम देना (Demand to Increase Working Days) शामिल है.
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सयुंक्त अधिवेशन के बाद खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेंद्र झा ने संवाददाता सम्मेलन कर आंदोलन के बारे में जानकारी दी. धीरेंद्र झा ने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा-जदयू की नीतीश सरकार मजदूर-किसानों और छात्र-नौजवानों के सवालों से भाग रही है. बिहार के किसानों की बदहाली के प्रति सरकार संवेदनहीन बनी हुई है. खाद उपलब्धता और धान खरीद की गारंटी नहीं कर रही है.
बिहार सबसे गरीब राज्यों की सूची में इसलिये आया है, क्योंकि यहां मनरेगा को लूट के हवाले कर दिया गया है. खेतिहर आबादी और मजदूरों के लिये कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची है. मनरेगा मजदूरी सबसे कम है और मजदूरों की जगह फर्जी नाम पर लूट मची है. इस दौरान भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर ही भुगतान करने की मांग की गई.
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वहीं, विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम ने कहा कि दलित गरीबों पर बढ़ते हमले के प्रति सरकार उदासीन बनी हुई है. रामसेवक राम की बर्बर हत्या हुई है लेकिन हत्यारों के खिलाफ केस नहीं लिया जा रहा है. और न ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है. गरीबों को उजाड़ने के लिए सरकारी अभियान के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा किया जाएगा. आगामी विधानसभा सत्र में घर, घरारी और जमीन के लिये बड़ा आंदोलन किया जायेगा. इस अवसर पर नेता विधायक दल महबूब आलम, खेग्रामस वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, गोपाल रविदास सहित कई नेता उपस्थित थे.
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