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दरभंगा: बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ सीपीआई ने दिया धरना

इस धरना से कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेती और बेहतर योजना बनाकर रोजगार नहीं देती है, तो हमलोग उग्र आंदोलन करेंगे.

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Published : Jun 2, 2020, 10:51 PM IST

Updated : Jun 3, 2020, 11:14 PM IST

दरभंगा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कोरोना महामारी में भूख, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ समाहरणालय में धरना दिया गया. इस दौरान पार्टी के जिला सचिव नारायण झा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

वहीं, किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि सरकारी तंत्र कोरोना महामारी में पूरी तरह फेल है. सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को भी लगातार बदनाम कर रही है. अभी तक पंचायत को एक रुपया भी सरकार ने नहीं दिया है और सिर्फ खर्च के लिए कह रही है. पंचम वित्त राज्य आयोग के पैसे भी सभी पंचायतों में नहीं बचे. जहां बचे हैं वहां उसे कोरोना महामारी बचाव में खर्च का भी सही गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं किया है.

पेश है एक रिपोर्ट

बेहतर योजना बनाकर रोजगार नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन
वहीं, राजीव चौधरी ने कहा कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा सरकार ने गेहूं खरीदा है, मगर पैक्स से एफसीआई नहीं ले रही है और ना ही उसका सरकार भुगतान कर रही है. हमलोगों की मांग है कि सरकार सभी किसानों का अविलंब भुगतान करे. उन्होंने कहा कि पोस मशीन के बहाने लोगों को राशन से वंचित करने की साजिश सरकार बंद करे तथा पीएम केयर फंड की राशि से लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे.

दरभंगा: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कोरोना महामारी में भूख, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ समाहरणालय में धरना दिया गया. इस दौरान पार्टी के जिला सचिव नारायण झा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए. पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

वहीं, किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि सरकारी तंत्र कोरोना महामारी में पूरी तरह फेल है. सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को भी लगातार बदनाम कर रही है. अभी तक पंचायत को एक रुपया भी सरकार ने नहीं दिया है और सिर्फ खर्च के लिए कह रही है. पंचम वित्त राज्य आयोग के पैसे भी सभी पंचायतों में नहीं बचे. जहां बचे हैं वहां उसे कोरोना महामारी बचाव में खर्च का भी सही गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं किया है.

पेश है एक रिपोर्ट

बेहतर योजना बनाकर रोजगार नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन
वहीं, राजीव चौधरी ने कहा कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा सरकार ने गेहूं खरीदा है, मगर पैक्स से एफसीआई नहीं ले रही है और ना ही उसका सरकार भुगतान कर रही है. हमलोगों की मांग है कि सरकार सभी किसानों का अविलंब भुगतान करे. उन्होंने कहा कि पोस मशीन के बहाने लोगों को राशन से वंचित करने की साजिश सरकार बंद करे तथा पीएम केयर फंड की राशि से लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे.

Last Updated : Jun 3, 2020, 11:14 PM IST
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