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दरभंगा: CM नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश

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Published : Apr 19, 2020, 10:38 AM IST

सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर डीएम सहित कई अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए.

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दरभंगा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न और नकद सहायता राशि वितरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर तरीका साबित हो रहा है. इसलिए सभी लोग अपने-अपने घर में रहें.

सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा सभी जरूरी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के उपाय किये जा रहे हैं. पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तर्ज पर सभी व्यक्तियों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने का आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि सरकार द्वारा घोषित एक हजार रूपये सभी राशन कार्डधारियों को मिले की नहीं?

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बैठक में मौजूद अधिकारी

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न की कम मात्रा देने वाले डीलरों को तुरंत हटाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही राशन कार्ड के पेंडिग और रिजेक्टेड आवेदनों की फिर से समीक्षा कर पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत करने को कहा. सीएम ने ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं को उच्च प्राथमिकता देते हुए गेहूं की अधिप्राप्ति तुरंत प्रारंभ हो. ताकि किसानों को फसल की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद मनरेगा योजना, नल-जल योजना, गली-नाली पक्कीकरण योजना, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क आदि का क्रियान्वयन प्रारंभ की जाए. ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके.

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बिहार सरकार द्वारा जारी

DM ने दी जानकारी
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार कार्य संपादित किया जा रहा है. विदेश या अन्य प्रदेश से यात्रा कर वापस लौटे 16 हजार से अधिक घरों में 1 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. साथ ही कोरोना के लक्षण वाले कुल 195 व्यक्तियों की जांच कराई गई है. डीएम ने बताया कि इसमें से सभी व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई. उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल महीने का नियमित खाद्यान्न के साथ एक महीने का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है. अबतक 12 पीडीएस डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

दरभंगा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न और नकद सहायता राशि वितरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर तरीका साबित हो रहा है. इसलिए सभी लोग अपने-अपने घर में रहें.

सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा सभी जरूरी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के उपाय किये जा रहे हैं. पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तर्ज पर सभी व्यक्तियों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने का आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि सरकार द्वारा घोषित एक हजार रूपये सभी राशन कार्डधारियों को मिले की नहीं?

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बैठक में मौजूद अधिकारी

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न की कम मात्रा देने वाले डीलरों को तुरंत हटाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही राशन कार्ड के पेंडिग और रिजेक्टेड आवेदनों की फिर से समीक्षा कर पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत करने को कहा. सीएम ने ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं को उच्च प्राथमिकता देते हुए गेहूं की अधिप्राप्ति तुरंत प्रारंभ हो. ताकि किसानों को फसल की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद मनरेगा योजना, नल-जल योजना, गली-नाली पक्कीकरण योजना, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क आदि का क्रियान्वयन प्रारंभ की जाए. ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके.

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बिहार सरकार द्वारा जारी

DM ने दी जानकारी
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार कार्य संपादित किया जा रहा है. विदेश या अन्य प्रदेश से यात्रा कर वापस लौटे 16 हजार से अधिक घरों में 1 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. साथ ही कोरोना के लक्षण वाले कुल 195 व्यक्तियों की जांच कराई गई है. डीएम ने बताया कि इसमें से सभी व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई. उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल महीने का नियमित खाद्यान्न के साथ एक महीने का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है. अबतक 12 पीडीएस डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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