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दरभंगा: बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले सीपीआई माले ने दिया धरना - farbhanga news

सीपीआई माले की मांग है कि सरकार कोरोना काल में मजदूरों के लिए काम की व्यवस्था करे. साथ ही जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराए.

परपरपरुपु
रकरकरक
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Published : Jun 19, 2020, 9:22 PM IST

दरभंगा: बिहार राज्य मजदूर यूनियन के बैनर तले भाकपा (माले) ने बहादुरपुर प्रखण्ड कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला. जो रामनगर से नकलकर चिंतामन गांव, आईटीआई कॉलेज होते हुए श्रम कार्यालय पहुंचा. यहां सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया.

सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी श्रमायुक्त के कार्यालय व चैंबर में घुस गए. रामनगर कार्यालय पहुंचकर घेराव में तब्दील हो गया. इस अवसर पर सुरेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी से मजदूर भुखमरी के कगार पर है और दूसरी तरफ सरकार मजदूर विरोधी नीति लाकर श्रम कानूनों को समाप्त करने पर आमादा है. नीतीश सरकार के राज में दरभंगा जिले के 18 प्रखंडों के लिए मात्र 3 प्रखंड लेबर ऑफिसर का होना मजदूरों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है.

माले नेताओं ने क्या कहा
माले नेताओं ने कहा कि बिना आनाकानी के युद्ध स्तर पर निर्माण मजदूरों व तमाम जॉब कार्डधारियों का रजिस्ट्रेशन युद्धस्तर पर किया जाए. और इसमें बड़े पैमाने पर दलाल-बिचौलियों के जरिये हो रही अवैध उगाही पर रोक लगाई जाए. उन्होंने बताया कि उप श्रमायुक्त के बुलावे पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 8 सूत्री मांग-पत्र पर वार्ता हुई. जल्द ही पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का आश्वासन दिया गया और शेष मांगों पर सकारात्मक वार्ता के बाद धरना सम्पन्न हुआ.

दरभंगा: बिहार राज्य मजदूर यूनियन के बैनर तले भाकपा (माले) ने बहादुरपुर प्रखण्ड कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला. जो रामनगर से नकलकर चिंतामन गांव, आईटीआई कॉलेज होते हुए श्रम कार्यालय पहुंचा. यहां सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया.

सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी श्रमायुक्त के कार्यालय व चैंबर में घुस गए. रामनगर कार्यालय पहुंचकर घेराव में तब्दील हो गया. इस अवसर पर सुरेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी से मजदूर भुखमरी के कगार पर है और दूसरी तरफ सरकार मजदूर विरोधी नीति लाकर श्रम कानूनों को समाप्त करने पर आमादा है. नीतीश सरकार के राज में दरभंगा जिले के 18 प्रखंडों के लिए मात्र 3 प्रखंड लेबर ऑफिसर का होना मजदूरों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है.

माले नेताओं ने क्या कहा
माले नेताओं ने कहा कि बिना आनाकानी के युद्ध स्तर पर निर्माण मजदूरों व तमाम जॉब कार्डधारियों का रजिस्ट्रेशन युद्धस्तर पर किया जाए. और इसमें बड़े पैमाने पर दलाल-बिचौलियों के जरिये हो रही अवैध उगाही पर रोक लगाई जाए. उन्होंने बताया कि उप श्रमायुक्त के बुलावे पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 8 सूत्री मांग-पत्र पर वार्ता हुई. जल्द ही पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का आश्वासन दिया गया और शेष मांगों पर सकारात्मक वार्ता के बाद धरना सम्पन्न हुआ.

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