बक्सर: प्रदेश में तालाबों पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फटकार के बाद प्रशासन की नींद खुली है. जिले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजना शुरु कर दिया है. इससे लोगों में हड़कंप मच गया है.
बक्सर शहर में सरकारी जमीन पर बसे लगभग 3600 परिवारों को नोटिस भेजा गया है. ये लोग सरकारी जमीन पर वर्षो से आवास बना कर रह रहे हैं. प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है. इस नोटिस को लेकर ग्रामीणों ने दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरु कर दिया है.
'दूसरा कोई आश्रय स्थल नहीं'
ग्रामीणों का कहना है कि हम यहां चार पीढ़ियों से रह रहे हैं. इसके आलवा कोई दूसरा आश्रय स्थल भी नहीं है. हमलोग भूमिहीन हैं. सरकार ने अब खाली करने का नोटिस दिया है. इस समस्या को लेकर अंचलाधिकारी के पास गए थे. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जमीन खाली करना होगा.
'भूमिहीनों के लिए है दूसरा विकल्प'
अंचलाधिकारी बक्सर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी लोगो को नोटिस भेजा जा रहा है. जो भूमिहीन होंगे उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी. वहीं, बक्सर विधायक संजय तिवारी ने बताया कि भूमिहीन लोगों के लिए अंचलाधिकारी से बात की जा रही है. सरकार की योजना के तहत ऐसे सभी लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे.
