औरंगाबाद: जिले के समाहरणालय में जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने कार्यालयों के एनर्जी ऑडिट के साथ कार्यालयों में कम बिजली खपत हो, इसको लेकर बैठक की. जिलाधिकारी ने अफसरों और कर्मियों को निर्देश दिया कि अपने कक्ष से आने के बाद बिजली के उपकरण जैसे एसी, पंखे, बल्ब आदि को बंद कर दें. उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी विभागों और कार्यालयों में बिजली की खपत 50% तक कम की जा सकती है.
बिजली खपत कम करने पर मिलेगा रिवॉर्ड
जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल सभी कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में बिजली की खपत कम करने पर उन्हें रिवॉर्ड देने की नीति भी बन रही है. उदाहरण के लिए अगर किसी विभाग में पिछले साल की अपेक्षा इस साल यदि 40% से 50% तक बिजली खपत कम होती है तो यह कर्मियों की उपलब्धी मानी जाएगी और उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. इसके साथ शहर में स्ट्रीट लाइट्स को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है.
विभागों की होगी मॉनिटरिंग
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 2 अक्टूबर से 'जल जीवन हरियाली योजना' की शुरूआत होनी है. ऐसे में उसी दिन से ऊर्जा बचाओ अभियान की भी विधिवत शुरूआत की जाएगी. सभी विभाग बिजली बचत को लेकर अपनी जवाबदेही तय करेंगे. जिसकी निरंतर मॉनिटरिंग हर एक महीने के साथ एक साल में भी होगी कि बिजली खपत में कितनी कमी आई है.
