भागलपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूंपा कुमारी ने बताया कि 12 दिसंबर को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है. इस अदालत का मुख्य माध्यम एसएएमए एजेंसी होगी. जो पक्षकारों से संपर्क कर नोटिस निर्गत करते हुए काउंसलर से संपर्क कराएगी.
दस दिनों तक जारी रहेगी प्रक्रिया
सचिव ने कहा कि बातचीत या निर्णय में एजेंसी का कोई दखल नहीं होगा. सभी संबंधित मामलों को 27 नवंबर तक विधिक प्राधिकार में सूची बनाकर भेजना है. यह प्रक्रिया लगातार 10 दिनों तक जारी रहेगी. सूचीबद्ध मामलों की काउंसलिंग 5 से 11 दिसंबर तक होगी. ॉ
दोनों पक्षकारों से सुलहनामा
रूंपा कुमारी ने कहा कि पूर्व की भांति ऑनलाइन फॉर्मेट और सुलहनामा दोनों पक्षकारों से लिया जाएगा. जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. काउंसलिंग के बाद पक्षकारों को एक ओटीपी नंबर उसके दिए गए मोबाइल पर दिया जाएगा. 12 दिसंबर को अंतिम अवार्ड देकर मामले का निपटारा कर दिया जाएगा.
काउंसलर की बनाई जा रही सूची
सचिव ने पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है या अन्य समस्या है, वे 12 दिसंबर को विधिक प्राधिकार पहुंचकर अपना निपटारा कर सकते हैं या फिर प्राधिकार के ऑनलाइन या मोबाइल नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मध्यस्थ कार और काउंसलर की सूची बनाई जा रही है. फोन पर संपर्क कर दोनों पक्षों की दलील भी सुनी जाएगी.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
सचिव रूंपा कुमारी ने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिले में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन
इसमें समझौता के आधार पर सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा. सचिव ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस वर्चुअल लोक अदालत में अधिक से अधिक भागीदारी के आधार पर केस को समाप्त करा सकते हैं.
सुलह की नई पहल
बता दें विधिक प्राधिकार ने सुलह की नई पहल पद्धति आरंभ की है. सुलह के लिए पहले दोनों पक्षकारों से फोन पर संपर्क किया जाएगा. उनकी समस्या सुनी जाएगी. जब दोनों पक्ष तैयार होंगे. तो उन्हें 12 दिसंबर को अंतिम अवार्ड दिया जाएगा. यह तमाम प्रक्रिया भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है.
सूची सौंपने का निर्देश
बता दें बैंक, इंश्योरेंस और अन्य संबंधित कार्यालयों की बैठक कर निपटारे से संबंधित मामलों की सूची तैयारी की जा रही है. उन्हें मामलों की सूची शीघ्र सौंपने के लिए कहा गया है.
सचिव ने की अपील
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर वैवाहिक गुजारा भत्ता, सिविल उत्तराधिकार, लघु अपराधिक स्टांप कमी, चकबंदी, श्रम, बिजली बिल, जलकर सर्विस के मामले और राजस्व से संबंधित लंबित वादों को निस्तारित किया जाएगा.
सचिव रूंपा कुमारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण आपसे सुलह समझौते से करा कर फायदा उठाने की अपील की है.
