बेगूसराय: जिले में बिहार राज्य किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा की ओर से राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत किसान सलाहकारों ने बछवाड़ा प्रखंड कृषि कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. किसान सलाहकारों ने कहा कि पिछले 10 सालों से राज्य सरकार उनसे कृषि विभाग की तकनीकी, गैर तकनीकी और विभागीय, गैर विभागीय सभी तरह के कामों में ड्यूटी ले रही है. सरकारी कार्यों में ड्यूटी लेने के बावजूद सरकार उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात तो दूर की है. लेकिन सरकार हमें संविदा कर्मी का दर्जा देने से भी कतरा रही है.
किसान सलाहकारों ने किया प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार किसान सलाहकारों को सिर्फ प्रगतिशील किसान मानती है. किसान सलाहकारों ने मानदेय में वृद्धि करने, पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने, जनसेवक के पद पर समायोजन करने, ईपीएफ कटौती प्रस्ताव लागू करने आदि मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. किसान सलाहकारों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे 20 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर विरोध- प्रदर्शन करेंगे. 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. किसान सलाहकारों ने कृषि ऐप पर चलाए जा रहे 'हर खेत जल सर्वेक्षण योजना' के काम को फिलहाल ठप कर दिया है.
विधानसभा के सत्र में उठाई जा चुकी है आवाज
किसान सलाहकार संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राय ने कहा कि किसान सलाहकारों को पंचायत कृषि प्रसार कर्मी का दर्जा देने की मांग कई बार विधानसभा के सत्र में उठाई जा चुकी है. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पिछले होली तक इस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया था. लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. किसान सलाहकारों ने गया के जिला कृषि अधिकारी की ओर से संघ के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किए जाने पर घोर निंदा की है. किसान सलाहकारों ने सरकार से उक्त कृषि अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है. किसान सलाहकारों में सुरेंद्र रजक, राजन कुमार सिंह, नवीन कुमार, चंदन कुमार, अविनाश कुमार, सुनील कुमार और सत्यनारायण ईश्वर, जितेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद रहे.
