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बेगूसराय: कृषि कानून के विरोध में माले ने निकाला जूलूस, PM का फूंका पुतला

कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार दिल्ली में डटे हैं. वहीं, अब कृषि कानून का विरोध बिहार के बेगूसराय में भी देखने को मिला. जहां भाकपा-माले ने इसके विरोध में जुलूस निकाला और पीएम का पुतला फूंका.

पीएम का पुतला फूंकते लोग
पीएम का पुतला फूंकते लोग
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Published : Dec 16, 2020, 6:21 PM IST

बेगूसरायः जिले के डंडारी प्रखंड में कृषि कानून के विरोध में ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा-माले के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और किसान कानून को वापस लेने की मांग की. इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया. जुलूस के दौरान ग्रामीण मजदूर सभा के प्रखंड सचिव अशर्फी पासवान और भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार भी मौजूद रहे.

खेती को बर्बाद कर रही है सरकार
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा-माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसान मजदूर वर्ग को अंडानी-अंबानी की कम्पनियों के गुलाम बनना चाहती है. इसी के खिलाफ देशभर में किसान आन्दोलन चल रहा है. अभी तक 11 किसानों की जान जा चुकी है. लेकिन सरकार किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेकर लागू करने पर अड़ी है. यह अफसोस जनक है. मोदी सरकार पर से कार्पोरेट का भरोसा न उठे इसलिए किसान के विरोध के बावजूद किसान विरोधी कानून रद्द नहीं किया जा रहा. जबकि विकास दर लगातार घट रही है.

रद्द किए जाएं कृषि कानून
इस दौरान जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि अविलंब सरकार किसानों से वार्ता करे और किसान विरोधी तीनों कानून रद्द करे. उन्होंने मांग की है कि डंडारी प्रखंड के सभी पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा की जांच हो. मजदूरों को साल भर काम देने और वासभूमि, आवास और राशन उपलब्ध कराया जाए. प्रखंड के विभिन्न पंचायत में जन-जीवन हरियाली योजना, हर घर नल जल योजना में भष्टाचार की जांच हो और बकाया मजदूरी की राशि भुगतान की जाए. ऐसा न करने पर हम आन्दोलन तेज करेंगे.

बेगूसरायः जिले के डंडारी प्रखंड में कृषि कानून के विरोध में ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा-माले के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और किसान कानून को वापस लेने की मांग की. इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया. जुलूस के दौरान ग्रामीण मजदूर सभा के प्रखंड सचिव अशर्फी पासवान और भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार भी मौजूद रहे.

खेती को बर्बाद कर रही है सरकार
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा-माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसान मजदूर वर्ग को अंडानी-अंबानी की कम्पनियों के गुलाम बनना चाहती है. इसी के खिलाफ देशभर में किसान आन्दोलन चल रहा है. अभी तक 11 किसानों की जान जा चुकी है. लेकिन सरकार किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेकर लागू करने पर अड़ी है. यह अफसोस जनक है. मोदी सरकार पर से कार्पोरेट का भरोसा न उठे इसलिए किसान के विरोध के बावजूद किसान विरोधी कानून रद्द नहीं किया जा रहा. जबकि विकास दर लगातार घट रही है.

रद्द किए जाएं कृषि कानून
इस दौरान जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि अविलंब सरकार किसानों से वार्ता करे और किसान विरोधी तीनों कानून रद्द करे. उन्होंने मांग की है कि डंडारी प्रखंड के सभी पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा की जांच हो. मजदूरों को साल भर काम देने और वासभूमि, आवास और राशन उपलब्ध कराया जाए. प्रखंड के विभिन्न पंचायत में जन-जीवन हरियाली योजना, हर घर नल जल योजना में भष्टाचार की जांच हो और बकाया मजदूरी की राशि भुगतान की जाए. ऐसा न करने पर हम आन्दोलन तेज करेंगे.

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