नालंदा की बेटी... पटना में ससुराल, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई, बोले सीएम- लगाओ डीएम को फोन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का जनता दरबार (Janata Darbar) सीएम सचिवालय (Chief Minister Secretariat) संवाद में जारी है. इस दौरान सीएम आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, सड़क और ग्रामीण विकास सहित डेढ़ दर्जन विभागों से जुड़ी शिकायतें सुन रहे हैं.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का जनता दरबार (Janata Darbar) आज जारी है. सीएम सचिवालय स्थित (Chief Minister Secretariat) संवाद में जनता दरबार जारी है. मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आज पुलिस के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं. नालंदा की रहने वाली महिला का पटना में ससुराल है. पटना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. यह शिकायत लेकर महिला सीएम जनता दरबार पहुंची. इस पर बोले सीएम लगाओ डीएम को फोन.

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सीएम ने फोन पर डीएम को महिला की समस्या और पूरा पता बताते हुए कार्रवाई का आदेश दिया. सीएम ने डीएम से कहा देखिए आपके बगल में सीनियर एसपी बैठें होंगे. मामला पटना का है तो नालंदा वाला क्यों कार्रवाई करेगा. मामले को सुनिए और कार्रवाई करिए. इसके बाद महिला को संवाद कक्ष में ही बैठे डीएम-एसएसपी के पास भेज दिया गया.

महिला ने सीएम नीतीश कुमार को बताया कि पटना जिले में शादी हुई है. शादी के बाद दो बच्चे हैं. पति ने दूसरी शादी कर ली है. घर पर पति चढ़ने नहीं दे रहा है. पटना में पुलिस के पास जाते हैं तो वीडियो बना कर भगा देती है. पटना पुलिस नालंदा पुलिस के पास जाने को कहती है.

दरअसल, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रत्येक महीने के पहले तीन सोमवार को आयोजित होता है. हर सोमवार को अलग-अलग विभाग की समस्याएं ली जाती हैं. जनता दरबार में जिस दिन जिस विभाग की समस्या सुनी जाती है, उस दिन उस विभाग के पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहते हैं.

प्रथम सोमवार: गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग, निगरानी विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के मामले लिए जाते हैं.

द्वितीय सोमवार : स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन व अन्य विभागों की शिकायतें सुनी जाती है.

तृतीय सोमवार : ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, पीएचईडी, गन्ना विकास, सहकारिता, पशु व मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, वन एवं पर्यावरण, भवन निर्माण व अन्य विभागों के मामले लिए जाते हैं.