पटना: व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है. यह ना सिर्फ औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभायेगी, बल्कि इससे बिहार में बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियों के सहारे व्यवसाय चला रहे लाखों लोगों की आजीविका पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है. बता दें कि प्रदूषण फैलाने वाले और फिटनेस टेस्ट (Fitness Test) में फेल गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए केंद्र सरकार यह पॉलिस लेकर आई है.
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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने व्यवसायिक वाहन और 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन को स्क्रैप किया जा सकेगा. 8 वर्ष से ज्यादा पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा जो गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएगी, उसे सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं अगर फिटनेस टेस्ट में गाड़ी सही पाई जाती है, तो हर बार फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए एक ग्रीन टैक्स (10-25%) देना होगा. रिन्यू किया हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होगा. यानी अब पुरानी गाड़ियों को रखना महंगा पड़ेगा.
वाहन मालिक को सरकार की तरफ से पुराने वाहन का स्क्रैप वैल्यू 4 से 6 फीसदी तक मिलेगा. अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर वाहन कंपनियों की तरफ से 5 फीसदी तक छूट मिल सकती है. स्क्रैपेज वाले वाहन को एक्सचेंज करने पर कुल 10 से 15% तक फायदा कस्टमर को मिलेगा.
व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार पुरानी कार को स्क्रैप करने के बाद वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इससे नई कार खरीदते समय रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना पड़ेगा. वाहन मालिक को रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी. पुरानी कार के रखरखाव और मरम्मत लागत के साथ ईंधन पर पैसे की बचत होगी. प्रदूषण पर नियंत्रण लग सकेगा. फिटनेस फेल पुराने वाहनों के सड़क पर से हटने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
सिर्फ प्रदूषण में कमी और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि इसके कई और बड़े फायदे भी हैं. केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इससे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़ा उछाल आएगा क्योंकि नई वाहनों की खरीद बढ़ेगी. स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद स्क्रैप बिजनेस में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. स्क्रैपेज पॉलिसी से देश में कच्चे माल की लागत में करीब 40 फीसदी की कटौती होने की संभावना है. क्योंकि देश में लगभग 22000 करोड़ रुपए मूल्य का स्क्रैप स्टील का आयात किया जाता है. स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने से आयात की निर्भरता कम होगी.
बिहार की बात करें तो यहां अन्य राज्यों से लाई गई पुरानी गाड़ियां लोग सस्ते में खरीद कर उन पर या उनके जरिए अपना व्यवसाय चलाते हैं. इनमें बड़ी संख्या में टैक्सी और खाने-पीने की दुकानें या अन्य वेंडर्स हैं. जिन्हें पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना पड़ेगा. तब उन्हें असल परेशानी नई गाड़ी खरीदने में आएगी. क्योंकि उसके लिए उन्हें पर्याप्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी.
इस बारे में आर्थिक और सामाजिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार ने कहा कि इस पॉलिसी से अनगिनत फायदे होने वाले हैं. सबसे बड़ा फायदा तो यह कि प्रदूषण का स्तर कम होगा, जो सबके लिए बेहद जरूरी है. वहीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. क्योंकि फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे. लेकिन हमें उन लोगों का ख्याल रखना जरूरी है. जिनकी आजीविका पुराने वाहनों के जरिए चल रही है.
'बिहार में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर पुरानी गाड़ियों पर सामान बेचते हैं. पुरानी गाड़ियों के जरिए फास्ट फूड रिटेल आउटलेट चलाते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे भी व्यापारी हैं जो पुरानी गाड़ियों के जरिए विभिन्न तरीके का सामान बेचते हैं. उन्हें परेशानी होगी. क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां खरीद सकें. उनके पास कोई बैंक गारंटी नहीं होती है, जिसके बदले उन्हें आसानी से नई गाड़ी के लिए लोन मिल सके. सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे खुद ऐसे लोगों की गारंटी दें ताकि लोग आसानी से नई गाड़ी लेकर अपनी आजीविका जारी रख सकें.' -डॉ. संजय कुमार, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषक
बता दें कि 13 अगस्त को पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की. उन्होंने कहा है कि स्क्रैप करने वाली गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टैक्स पर छूट भी मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा, तब आगे की प्रक्रिया होगी.
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