बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर तेज हुई सियासत, PM मोदी से मुलाकात करेंगे JDU के लोकसभा सांसद

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मुद्दों पर भाजपा और जदयू में टकराव (Conflict between BJP and JDU) जारी हुई है. दोनों ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है. जेडीयू के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं. अब जेडीयू के सभी लोकसभा सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी मांग रखेंगे.

नयी दिल्ली: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (special status for Bihar) देने की मांग को लेकर एनडीए में ही सियासत तेज हो गयी है. जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार कर रहे हैं. जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू (JDU MP Sunil Kumar Pintu on special status for Bihar) ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए. जदयू की ओर से इसकी मांग लगातार की जा रही है. इस मुद्दे पर हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं. विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी बिहार का तेजी से विकास होगा.

उन्होंने कहा कि मार्च में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी. उस समय जदयू के सभी 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात (JDU Lok Sabha MP to meet PM Modi) करेंगे एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे. बिहार को उसका हक मिले, इसके लिए जदयू अपने अभियान को और तेज करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के मुंगेर-बेगूसराय रेल सह सड़क पुल परियोजना का शुभारंभ करने के मौके पर कहा था कि बिहार में सड़क व पुल बनाने के लिए केंद्र सरकार और अधिक पैसा देगी.

जदयू सांसद ने कहा कि इससे हम सहमत हैं लेकिन सिर्फ सड़क और पुल बनने से बिहार का तेजी से विकास नहीं होगा. इसलिए विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए. बता दें नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog report on Bihar) में बिहार को गरीब, पिछड़ा हुआ दिखाया गया था. इसके बाद से जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है. जदयू की तरफ से ट्विटर पर अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें लिखा जाता है ‘देश के प्रधान बिहार पर दें ध्यान’.

बीजेपी विशेष दर्जे के पक्ष नहीं है. उसका कहना है कि यूपीए के शासनकाल में ही विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था. इसलिए मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया. जदयू यह सुनने को तैयार नहीं है और इसलिए जदयू और बीजेपी में विशेष दर्जे के मुद्दे पर टकराव जारी है. जदयू का यह भी तर्क है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है. बाढ़-सुखाड़ की समस्या से प्रदेश जूझता रहता है. उद्योग धंधे नहीं हैं. बेरोजगारी, गरीबी है. इसलिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो मापदंड चाहिए उस पर बिहार खरा उतरता है.