सड़कों की तरह अब भवनों के लिए भी मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार करेगी सरकार

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आए दिन लोगों के शिकायत मिलती थी, जिससे अधिकारी परेशान रहते थे. अब सरकार मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर रही है और उसे अगले साल के अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा.

पटना: बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग के नए पॉलिसी की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि विभागीय बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. सोमवार की विभागीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि भवन निर्माण विभाग भी भवनों के रख-रखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाएगा.

सरकार तैयार कर रही है मेंटेनेंस पॉलिसी
भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि आए दिन लोगों की शिकायत मिलती थी, जिससे अधिकारी परेशान रहते थे. अब सरकार मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर रही है और उसे अगले साल के अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा. नई पॉलिसी के तहत अब सरकारी भवनों का रखरखाव ठीक तरीके से हो पाएगा.

• NRC पर बोले गिरिराज- इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति वोट बैंक तक सिमटी, मोदी की है राष्ट्रीय सोच https://t.co/YrRYcxJzTt

  — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 9, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  NRC पर बोले गिरिराज- इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति वोट बैंक तक सिमटी, मोदी की है राष्ट्रीय सोच https://t.co/YrRYcxJzTt

  — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 9, 2019

  ">

  NRC पर बोले गिरिराज- इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति वोट बैंक तक सिमटी, मोदी की है राष्ट्रीय सोच https://t.co/YrRYcxJzTt

  — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 9, 2019

पथ निर्माण विभाग की तरह होगा काम
बता दें कि भवन निर्माण विभाग नई रणनीति पर विचार कर रहा है. अब पथ निर्माण विभाग की तरह यहां भी नई मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की जाएगी. सड़कों की तर्ज पर सरकारी भवनों के रख-रखाव के लिए भी सरकार मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करेगी.