शिक्षक नियोजन: इसी महीने होगी दूसरे चरण की बाकी बची सीटों पर काउंसिलिंग, कल तक आ सकता है शेड्यूल

शिक्षा विभाग ने चुनाव आचार संहिता के चलते काउंसलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है. निर्वाचन आयोग के निर्णय पर ही सरकार काउंसलिंग पर फैसला लेगी. एक-दो दिनों में इस पर फैसला होने की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन (Bihar Shikshak Niyojan) के छठे चरण में दो दौर की काउंसलिंग के बाद अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं. इधर, शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की आचार संहिता की वजह से निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है. निर्वाचन आयोग के निर्णय पर ही सरकार काउंसलिंग पर फैसला लेगी. इसे लेकर एक-दो दिन में फैसला हो सकता है.

ईटीवी भारत छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहा है. हमने आपको बताया था कि बिहार में अभी तीसरे दौर की काउंसलिंग नहीं बल्कि उसके पहले दूसरे दौर की काउंसलिंग को शिक्षा विभाग पूरा कराएगा.

दूसरे दौर में 12 सौ से अधिक नियोजन इकाइयों में विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी. इसमें करीब 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है. शिक्षा विभाग ने ऐसी नियोजन इकाइयों की पहचान के लिए समीक्षा बैठक भी की थी. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इसी हफ्ते काउंसलिंग की अगली डेट को लेकर फैसला हो सकता है. काउंसलिंग इसी महीने के आखिर तक कराने की संभावना है.

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक काउंसलिंग की तैयारी के साथ शिक्षा विभाग इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच किस तरह कराई जाए ताकि जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सके.

आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने में दो राउंड की काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत कराई है. इसमें 38000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है. अभी भी 50,000 से ज्यादा पदों पर नियोजन के लिए काउंसलिंग बाकी है. इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग से काउंसलिंग की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं. काउंसलिंग के बाद कई नियोजन इकाइयों में फर्जीवाड़े की शिकायत भी आई है. कई जगहों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर चयन को लेकर काउंसलिंग रद्द की गई है और एफआईआर दर्ज की गई है . इन सबके बीच पंचायत चुनाव की आचार संहिता के कारण शिक्षा विभाग ने अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी है.