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पटना: सभी विश्वविद्यालयों में इनवायरमेंटल स्टडीज हुआ अनिवार्य, आदेश जारी - Lalji Tandon

इनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है. यह कदम यूजीसी के दिशा-निर्देश के अनुसार उठाया गया है. राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किए गए हैं.

बैठक करते कुलाधिपति
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Published : May 27, 2019, 3:27 PM IST

पटना: राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है. राजभवन की ओर से जारी पत्र में पर्यावरण की पढ़ाई को अनिवार्य करने का आदेश किया गया है. यूजीसी ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण की पढ़ाई को लेकर जोर दिया है. इसके पीछे छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है. इसके अलावा इसे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

6 महीने का कोर्स है इनवायरमेंटल स्टडीज
राजभवन से जारी पत्र के मुताबिक पर्यावरण का यह कोर्स 6 महीने का है. इसे यूजीसी ने पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद से तैयार कराया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत छात्रों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडर ग्रेजुएट स्तर के सभी कोर्सों के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में इनवायरमेंटल स्टडीज को शामिल किया गया है.

पटना से संवाददाता शशि तुलस्यान की रिपोर्ट

UGC का दिशा-निर्देश
पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के अलावा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और उससे बचाव आदि को भी रखा गया है. बताया जाता है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से संबंधित नियम और परीनियमों में सुधार के लिए एडवायजरी कमिटी का गठन किया है. यह कदम यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार उठाया गया है.

पटना: राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है. राजभवन की ओर से जारी पत्र में पर्यावरण की पढ़ाई को अनिवार्य करने का आदेश किया गया है. यूजीसी ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण की पढ़ाई को लेकर जोर दिया है. इसके पीछे छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है. इसके अलावा इसे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

6 महीने का कोर्स है इनवायरमेंटल स्टडीज
राजभवन से जारी पत्र के मुताबिक पर्यावरण का यह कोर्स 6 महीने का है. इसे यूजीसी ने पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद से तैयार कराया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत छात्रों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडर ग्रेजुएट स्तर के सभी कोर्सों के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में इनवायरमेंटल स्टडीज को शामिल किया गया है.

पटना से संवाददाता शशि तुलस्यान की रिपोर्ट

UGC का दिशा-निर्देश
पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के अलावा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और उससे बचाव आदि को भी रखा गया है. बताया जाता है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से संबंधित नियम और परीनियमों में सुधार के लिए एडवायजरी कमिटी का गठन किया है. यह कदम यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार उठाया गया है.

Intro: राजभवन के के द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि पर्यावरण के विषय के रूप में विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पार्यावरण बिषय कि पढ़ाई को अनिवार्य करने का आदेश किया गया है इसलिए यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण की पढ़ाई को लेकर जोड़ दिया है इसका खास मकसद छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इसे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है..एक रिपोर्ट.....


Body:राजभवन के मुताबिक पर्यावरण की पढ़ाई का पाठ्यक्रम 6 माह का तैयार किया गया है इसे यूजीसी ने पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद से तैयार कराया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत छात्रों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडर ग्रेजुएट स्तर के सभी कोर्सों के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के अलावा जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण और उससे बचाव आदि को रखा गया है बताया जाता है कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों हेतु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से संबंधित नियम और परी नियम आदि में संशोधन के लिए परामर्श दात्री समिति का गठन किया है यह कदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उठाया गया है


Conclusion:गौरतलब है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विषय की पढ़ाई होनी है इस संबंध में राजभवन ने यूजीसी के निर्देश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश विश्वविद्यालय को दिया है राजभवन के मुताबिक यूजीसी ने विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को अंडर ग्रेजुएट स्तर के सभी कोर्सों के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है
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