वेतन वृद्धि के बाद भी शिक्षकों में नाराजगी, सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं तो कैसे मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

बिहार सरकार 15% वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद भी सूबे के शिक्षकों में नाराजगी है. उनका कहना है कि इस आदेश का क्या मतलब जब ऑनलाइन कैलकुलेटर बना ही नहीं है ऐसे में वेतन वृद्धि कैसे होगी.

पटना: बिहार के लाखों शिक्षकों (Bihar Teachers) के लिए वेतन वृद्धि (Pay Raise of Bihar Teacher) का सपना अब तक अधूरा है. 15% वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद अब सरकार (Government) ने एक आदेश भी जारी कर दिया है. 1 अप्रैल 2021 से शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा जो जून 2017 में निर्धारित पे मैट्रिक्स में प्राप्त मूल वेतन में 1.15 गुणा करके निर्धारित की जाएगी.

गौरतलब है कि सरकार ने करीब 3.5 लाख शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है. 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा लेकिन बड़ी बात यह कि कई बार घोषणा के बावजूद अब तक सरकार में वह सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं कराया जिसके जरिए शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.

शिक्षकों की पुरानी मांग है कि वेतन वृद्धि से पहले वेतन विसंगति दूर की जाए उसके लिए भी सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है. यह हालांकि जरूर कहा गया है कि अगर किसी सीनियर टीचर का वेतन जूनियर टीचर से कम है तो उस सीनियर टीचर का वेतन जूनियर टीचर के वेतन के मुताबिक दुरुस्त किया जाएगा.

सरकार के नए अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि 15% वेतन वृद्धि लागू करने में वेतन संरचना निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर अब तक तैयार नहीं हुआ है. कैलकुलेटर तैयार होने के बाद वेतन संरचना निर्धारित करते हुए वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा.

ये बता दें कि राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों के मूल वेतन में सरकार की घोषणा के अनुरूप 15% वृद्धि का आदेश जारी किया गया है. मूल वेतन में 15% वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. 1 अप्रैल 2021 से शिक्षकों को वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा जो जून 2017 में निर्धारित पे मैट्रिक्स में प्राप्त मूल वेतन में 1.15 गुणा करके निर्धारित की जाएगी.

इस बारे में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के विनय मोहन ने बताया कि सरकार को सबसे पहले वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने भविष्य में एक और वेतन विसंगति की भूमिका तैयार कर दी है. जुलाई महीने में मिलने वाले इंक्रीमेंट को सरकार नहीं देती है और सिर्फ जनवरी महीने में देती है तो फिर जुलाई महीने वाले शिक्षकों का वेतन भविष्य में भी जनवरी वाले शिक्षकों के वेतन की तुलना में कम हो जाएगा.

वहीं, प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी सरकार की पे मैट्रिक्स संरचना को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इससे शिक्षकों का नुकसान होगा. वहीं, अब तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने पर भी प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने सवाल उठाए हैं.

बता दें कि 1 अप्रैल के प्रभाव से तैयार पे मैट्रिक्स में शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का मूल वेतन निर्धारित होने के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 से देय होगा. अब तक साल में जनवरी और जुलाई में दो बार होने वाली विभिन्न शिक्षकों की वेतन वृद्धि अब साल में सिर्फ एक बार जनवरी महीने में ही होगी.

ऐसे में अगर अप्रैल 2021 से वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को मिलेगा तो उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी में मिलेगी ना कि जुलाई में और जुलाई वाले शिक्षकों को अगले वेतन वृद्धि के लिए जनवरी 2023 तक का इंतजार करना होगा. यही वजह है कि जुलाई में जिन शिक्षकों का वेतन वृद्धि देय है वे शिक्षक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं.