budget health sector : स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए की गई नई घोषणाएं

आम बजट 2021-22 में हेल्थ सेक्टर (budget health sector) के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में (budget sitharaman lok sabha) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ी घोषणाएं की हैं.
मुख्य बिंदु

हेल्थ बजट पर वित्त मंत्री ने कहा, 'महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. गुणवत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
इसमें उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निम्हंस नोडल केंद्र होंगे और आईआईआईटी बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा.
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी.
सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है.

आम बजट की खबरें-

इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्‍बर 2021 के दौरान पूंजी व्‍यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्‍बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्‍तर पर पहुंच गया है.

इससे पहले बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर पर खर्च बढ़ाया गया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था, 'इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को काफी बढ़ाया गया है.' स्वास्थ्य पर जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है.

वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये टीकाकरण अभियान के वित्तपोषण तथा देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया. सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 94,452 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है.