नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है. जबकि यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया.
उक्त बातें शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव (central minister Bhupender Yadav) ने कहीं. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से लंबित थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी को भाजपा बधाई देती है.
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पिछले पांच साल में 179 मेडिकल कॉलेज खुले हैं. वहीं देश में यूजी की सीटों में 56 फीसदी के करीब और पीजी की सीटों में 80 फीसदी के करीब वृद्ध हुई है.
