नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दो ग्राहक-केंद्रित पहलों की शुरुआत की. शुक्रवार को वर्चुअल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पीएम मोदी ने इन दो खास योजनाओं को शुरू किया जो खुदरा निवेशकों के काम का है.
जानकारी के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री ने इन दोनों योजनाओं की शुरुआत कर कहा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है.
उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आरबीआई देश की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. पिछले छह-सात सालों में केंद्र सरकार ने आम भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है. आरबीआई ने भी आम भारतीय को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि आज आरबीआई की जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा. कैपिटल मर्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' की अवधारणा पर आधारित है. इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं. ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं.
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उन्होंने कहा कि अभी तक गर्वमेंट सिक्यूरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंश या म्यूचल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे. अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है.
बैंकिंग सेक्टर को और मज़बूत करने के लिए Co-operative बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया. इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों depositors हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है.
उन्होंने कहा कि आरबीआई इस प्रोग्राम के तहत साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जांच में कम से कम समय लगेगा और बैंकों तथा जांच एजेंसियों के बीच सहयोग को सुगम बनाएगा.
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि ECLGS के तहत, 2.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 1.25 करोड़ व्यापार मालिकों को मदद मिली है. इनमें से ज्यादातर MSME हैं. कोरोना काल के दौरान, सरकार ने 2.75 लाख करोड़ रुपये के ऋण के साथ छोटे किसानों को KCC कार्ड दिए हैं. कोविड में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को KCC कार्ड भी मिले और लगभग 2.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी मिला. पीएम स्वनिधि योजना से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है.
उन्होंने कहा कि सिर्फ सात सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजेक्शंस के मामले में 19 गुणा की छलांग लगाई है. आज 24 घंटे, सातों दिन और 12 महीने देश में कभी भी, कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है. हमें देश की, देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा, निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा.
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टीनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहेगा.
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है. इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा. निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं. यह सेवा निशुल्क होगी.
बता दें कि एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके.
'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' की अवधारणा पर आधारित इस योजना के तहत ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं. इसके लिए एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतों को दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहेंगे.
