नीतीश कुमार ने 94 लाख परिवार को दो-दो लाख रुपये देने की योजना की शुरू, चुनाव से पहले खेला मास्टर स्ट्रोक

free yojana in bihar लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी चर्चा हो रही है. नीतीश कुमार ने 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को दो लाख रुपए देने का बड़ा फैसला लेकर सब को चौंकाया है. जहां जदयू के मंत्रियों को भरोसा है कि चुनाव में इस योजना का लाभ मिलेगा तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. पढ़ें, विस्तार से.

पटना: बिहार में नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने का फैसला लिया है. इस राशि को तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन ऑवेदन लिया जाएगा. इसके बाद से राजनीतिक हलकों इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला चुनावी साल में गेंम चेंजर साबित हो सकता है. विपक्षी दल ऐसे तो नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, फिलहाल इस योजना पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

ढाई लाख करोड़ राशि की जरूरत पड़ेगी: नीतीश कुमार जातीय गणना की रिपोर्ट जब तैयार कर रहे थे तो उस समय गरीबों के लिए योजना चलाने की बात कही थी. रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, जिससे 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए योजना चला सकें. प्रत्येक परिवार को दो-दो लाख रुपये अनुदान देने के लिए ढाई लाख करोड़ की राशि की जरूरत पड़ेगी. बिहार सरकार इसे 5 साल में पूरा करेगी. लोकसभा चुनाव से पहले यह योजना सरकार शुरू करने की तैयारी में है. कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है. सरकार की ओर से 1250 करोड़ की राशि का बजट का प्रबंध किया गया है.

"इस योजना का भी लाभ गरीबों को मिलेगा. मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं उसका तो लाभ पार्टी को मिलना ही चाहिए. चुनाव में जरूर लाभ मिलेगा."- सुनील कुमार, मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री

जातीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्कीम लांचः ए एन सिन्हा इंस्टीच्यूट के पूर्व प्रोफेसर अजय झा का कहना है नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ी योजना लाई है. गरीब परिवार के सदस्यों को दो लाख की राशि दी जाएगी. इससे कोई भी छोटा उद्योग आसानी से शुरू कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र सरकार की तरफ से मुद्रा योजना शुरू की है. उसमें 10 लाख तक की राशि मिलती है. वहीं फ्री योजना के तहत अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली देकर दिल्ली में पहले सरकार बनाई और उसके बाद पंजाब में भी बनाने में सफल रहे हैं. मध्य प्रदेश में लाडली योजना के तहत महिलाओं को 1250 की राशि अब दी जा रही है. नीतीश कुमार ने भी जातीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्कीम को लांच किया है.

"भाजपा के लोग जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा गरीबों के लिए काम करते रहे हैं."- रत्नेश सदा, एससी-एसटी मंत्री

चुनावी घोषणा जैसी है नीतीश की यह योजनाः वहीं अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए योजना लाई है. अच्छी बात है लेकिन बजट का प्रबंध सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. क्योंकि पहले से ही सरकार ने शिक्षक की नियुक्ति की है, जिसके वेतन में सरकार को बड़ी राशि खर्च करनी होगी. अब 2 लाख अनुदान देने का फैसला हुआ है. हालांकि अभी शुरुआत में 1250 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन 94 लाख से अधिक परिवार के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी. इसलिए यह चुनावी घोषणा जैसा लग रहा है.

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किस प्रकार से संचालित होगी योजनाः 94 लाख 33312 गरीब परिवारों के लिए यह योजना है. जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम है, उसको ही इसका लाभ मिल सकेगा. ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा. रैंडम सेलेक्शन होगा. 2022-23 में सरकार की ओर से ढाई सौ करोड़ रुपए और 2024 -25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है. 62 तरह के लघु उद्योग के लिए राशि दी जाएगी. 5 साल की यह योजना है. प्रत्येक साल निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा. 20% आवेदक को प्रतीक्षा सूची में भी रखा जाएगा. राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी. प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25% द्वितीय किस्त में 50% और तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि दी जाएगी.

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करेगाः योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुसरण समिति का गठन भी किया जाएगा. जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव उद्योग विभाग को अध्यक्ष बनाया जाएगा. वहीं वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से नामित दो प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के निदेशक भी इसके सदस्य होंगे. वहीं जिला स्तर पर जिला अनुसरण समिति का गठन किया जाएगा जिसमें डीएम को अध्यक्ष बनाया जाएगा. उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सदस्य होंगे.

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फ्री योजना का मिलता रहा है लाभ: मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार ने लडली योजना चलाकर सत्ता में फिर से वापसी का रास्ता बनाया था. फ्री योजना के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बना चुके हैं. पंजाब में भी सरकार बनायी. केंद्र सरकार की तरफ से भी 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है. मुद्रा योजना चलाई जा रही है. और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ भाजपा को मिल रहा है. बिहार में नीतीश कुमार ने पहले भी कई योजनाएं शुरू की थी. लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर राशि देने की योजना तो है ही, अलग-अलग वर्ग के लिए प्रोत्साहन भी दी जा रही थी. लेकिन 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ी योजना है.