नई दिल्ली : लोक सभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा (discussion and voting on demands for grants under morth) की गई. यूनियन बजट 2022 के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को किए गए आवंटन के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा की गई. कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की लोकसभा में मांग की.
लोक सभा में सोमवार को चर्चा की शुरुआत आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री सीट से निर्वाचित वाईएसआर कांग्रेस सांसद भरत राम मार्गनी ने की. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में हो रही देरी और कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को लेकर केंद्र सरकार से उसका रूख पूछा.
वाईएसआर कांग्रेस सांसद के बाद उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोक सभा सीट से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अपने लोक सभा क्षेत्र में एक्सप्रेसवे निर्माण पर खुशी जाहिर की. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे के अलावा भी कई इलाकों में सड़कों का निर्माण तेज करने की जरूरत है. एसटी हसन ने मुरादाबाद से गुजरने वाले कुछ राजमार्गों के अधूर पड़े कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए.
महाराष्ट्र की रायगड लोक सभा सीट से निर्वाचित राकांपा सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने भी चर्चा में भाग लिया. उन्होंने रायगड जिले के लिए नेशनल हाईवे परियोजना की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है. रास्ते पर बने 80-100 साल पुराने पुलों की जर्जर स्थिति का भी जिक्र किया. उन्होंने मालेगांव में प्राथमिकता के आधार पर बाईपास बनवाने की मांग भी की.
इसके बाद बिहार की जहानाबाद लोक सभा सीट से निर्वाचित जेडीयू सांसद चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि उनके इलाके में बनने वाली सड़कों के लिए वे अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से सरकार का आभार प्रकट करते हैं. सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए जदयू सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि तमाम कदम उठाने के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा कारगर कदम उठाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग और सड़कों में गड्ढों के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि एक साल में करीब 1.50 लाख लोगों की मौत हादसों के कारण हो जाती है. उन्होंने परियोजना में क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि सड़क से संबंधित अनेक परियोजनाओं के पूरा होने में आर्थिक पहलू भी संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि केंद्र से राज्यों को आवंटित होने वाले फंड जल्दी मिलने पर प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा सकते हैं.
चंद्रशेखर प्रसाद के बाद तमिलनाडु की अरनी लोक सभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद डॉ एमके विष्णु प्रसाद ने कहा कि सरकार को अनुदान मांगों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन पैसों के आवंटन से पहले सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस परियोजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया जाना है. एमके विष्णु प्रसाद ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सड़क निर्माण में जो काम किया था, उस कारण आज सड़कों के मामले में भारत दुनिया में नंबर दो पर है.
उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में जर्मनी नंबर एक है, लेकिन भारत का 44वां स्थान है. सरकार सड़कों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है. प्रसाद ने कहा, 'सड़क सुरक्षा पर आवंटित बजट का करीब दो प्रतिशत ही खर्च हो रहा है, जबकि अमेरिका में बजट का छह फीसदी खर्च होता है.' उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा पर उसे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने अपनी बातें रखीं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह की मौजूदगी के कारण उन्हें विशेष खुशी है. उन्होंने कहा कि सेना से जुड़े होने के कारण अच्छी सड़कों की जरूरत वीके सिंह अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि गडकरी के कार्यकाल में देशभर में सड़कों का जाल बिछाने में सफलता मिली है.
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चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने सड़कों की गुणवत्ता के विषय को उठाया और कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में जर्मनी का पहला स्थान है, लेकिन भारत का 44वां स्थान है. ऐसे में सड़कों की गुणवत्ता के विषय पर ध्यान दिया जाए. मसूदी ने सड़कों के रख-रखाव पर लागत में वृद्धि के विषय को भी उठाया.
भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने देशभर में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की तथा अपने क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं की मांग की. भाजपा के ही देवजी पटेल ने राजस्थान के चुरू में सड़क परियोजना की मांग की. उन्होंने सरकार की शून्य ईंधन नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तब इसका सभी को फायदा होगा. उन्होंने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत अनुबंध जारी किये गए हैं और इसका पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा. पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र में दुर्घटना की दृष्टि से कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को 'ब्लैक स्पॉट' घोषित करने और नई परियोजनाओं की भी मांग की.
अन्नाद्रमुक के पी रवीन्द्रनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क निर्माण के नवोन्मेषी एवं टिकाऊ मॉडल पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में व्यापक वृद्धि होगी, ऐसे में तमिलनाडु के लिये पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए. अन्नाद्रमुक सदस्य ने कहा कि सड़कों के रख-रखाव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यातायात के प्रवाह के प्रबंधन के लिये कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग किया जाना चाहिए.
चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश मे सड़क निर्माण के विषय को उठाया. उन्होंने प्रदेश में चार लेन की सड़कों के निर्माण की धीमी प्रगति का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि चार लेन की सड़कों के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों की काफी शिकायतें आ रही हैं. इस परियोजना के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों का संरेखण बदलना पड़ रहा है जिससे स्थानीय सड़कों पर भी दबाव पड़ रहा है.
कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसके कारण पहाड़ों पर लम्बवत कटाव के कारण मिट्टी का कटाव, पानी जमा होना और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं पेश आ रही हैं. इसके अलावा काफी संख्या में पेड़ों को भी काटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है.
बता दें कि गत 16 मार्च को भाजपा और कांग्रेस सांसदों के अलावा तमिलनाडु की कल्लाकुरीचि लोक सभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद गौतम सिंगामनी पोन और पश्चिम बंगाल से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, महाराष्ट्र से निर्वाचित शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने, ओडिशा से निर्वाचित बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा ने भी चर्चा में भाग लिया. पिनाकी मिश्रा की ओर से समर्थन किए जाने पर पीठासीन सभापति एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह देखना सुखद है कि विपक्ष की ओर से भी सरकार का समर्थन किया जा रहा है. इस पर पिनाकी मिश्रा ने कहा कि बजटीय प्रस्तावों पर अधिकांश सांसद सरकार के साथ ही होते हैं.
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यूपी की नगीना लोक सभा सीट से निर्वाचित बसपा सांसद गिरिश चंद्र, तेलंगना की नगरकुरनूल लोक सभा सीट से निर्वाचित तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सांसद रमुलू पोथूगंटी, मध्य प्रदेश की सतना लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद गणेश सिंह और मेघालय की शिलॉन्ग लोक सभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद विन्सेंट एच पाला ने भी चर्चा में भाग लिया.
