नई दिल्ली/पटना : बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) केंद्र सरकार से बार-बार विशेष राज्य के दर्जे (Special status for Bihar) की मांग कर रहे हैं. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव (Ramkripal yadav) ने जेडीयू को दो टूक कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता. उन्होंने कहा कि ये प्रावधान यूपीए सरकार के शासनकाल में ही खत्म हो गया था. किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता. इसलिए जेडीयू बार-बार केंद्र से इसकी मांग न करे.
भाजपा सांसद ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने स्पेशल स्टेटस के प्रावधान को खत्म कर दिया था. मोदी सरकार बिहार की हरसंभव मदद कर रही है. केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के कारण बिहार को लाभ हो रहा है. नए सड़क, पुल जो बन रहे हैं और नए प्रोजेक्ट बिहार में आ रहे हैं. सब में केंद्र सरकार पैसा दे रही है. विशेष पैकेज दिया गया.
उन्होंने कहा, 'पहले पंचायतों को 10 लाख रुपये दिए जाते थे. मोदी सरकार बिहार में पंचायतों को अब एक करोड़ रुपये दे रही है. केंद्र सरकार तो बिहार की सहायता कर ही रही है. केंद्र में जेडीयू कोटे के नेता मंत्री हैं. बिहार और केंद्र दोनों जगह जेडीयू सरकार में शामिल है. भाजपा के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए जेडीयू को काम करना चाहिए. जेडीयू नेताओं को विशेष राज्य के मुद्दे या अन्य मुद्दों पर भाजपा पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए.
बता दें कि जेडीयू की तरफ से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार पर दबाव भी बना रही है. सीएम नीतीश कुमार खुद कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं. जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है. विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा. उन्होंने कहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो उनकी पार्टी आंदोलन भी कर सकती है.
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वहीं, जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा था कि शराबबंदी, जातीय जनगणना, विशेष राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा करती है. हम लोगों की मांग को ठुकरा देती है. नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लेंगे तो पूरा पार्टी साथ देगी. दरअसल, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को गरीब और पिछड़ा हुआ दिखाया गया है. तब से जेडीयू की तरफ से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी गई है.
