लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत अब पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर सरकार ने आज एक अध्यादेश भी लाने का काम किया है. इसके अंतर्गत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए के जुर्माने के भी प्रावधान किए गए हैं.
बैठक में मिली मंजूरी के बाद यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
परीक्षा का पूरा खर्च सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा: इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली करके की जाएगी. साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के आगे नहीं बढ़ पा रही. लोकसभा चुनाव के दौरान भी पेपर लीक का बड़ा मुद्दा विपक्षी सदस्यों की तरफ से उठाया गया था. इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी खामियाजा भी वह करना पड़ा. अब राज्य सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त प्रावधान करते हुए अध्यादेश लाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी दी है.
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