कोरिया: विधानसभा 2023 को बीते महज पांच माह ही हुए हैं.अब जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है. कोरबा लोकसभा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले कोरिया जिले में तीसरे चरण में सात मई के दिन मतदान होगा. इससे पहले 12 अप्रैल को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा. 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी.इसके बाद 22 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन है.
कोरिया विकासखंड में महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा : आपको बता दें कि इस बार कोरिया विकासखंड में 228 और सोनहत विकासखण्ड में 78 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कोरिया विकासखण्ड में 1 लाख 70 हजार 663 मतदाता हैं. वहीं सोनहत विकासखण्ड में 36 हजार 552 मतदाता हैं. महिला-पुरुष मतदाताओं की बात करें तो कोरिया विकासखण्ड में पुरुष मतदाताओं की संख्या 85 हजार 85 है. जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 85 हजार 572 है. इसी तरह सोनहत विकासखण्ड में पुरुष मतदाताओं की संख्या 18 हजार 230 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 18 हजार 321 है. दोनों को मिलाकर 2 लाख 7 हजार 215 मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे.
कोरिया विकासखंड में नए मतदाता भी करेंगे मतदान : जानकारी के मुताबिक जिले में 6 हजार 920 नए युवा मतदाता, 2 हजार 188 दिव्यांग मतदाता हैं. 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 640 है.इसके साथ 7 तृतीय लिंग मतदाता भी चुनाव में हिस्सा लेंगे.
पांच साल में कितने बढ़े मतदाता : लोकसभा निर्वाचन-2019 में कोरिया विकासखण्ड के 1 लाख 25 हजार 872 यानी 76.58 प्रतिशत, सोनहत विकासखण्ड के 28 हजार 667 यानी 87.20 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे. कोरिया विकासखण्ड में पुरूष मतदाता प्रतिशत 77.59 रहा. वहीं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 75.57 था. इसी तरह सोनहत विकासखण्ड में पुरूष मतदाता का प्रतिशत 88.59 था.वहीं महिला मतदाता का प्रतिशत 85.81 था. इस बार कोरिया विकासखण्ड में 3.84 प्रतिशत और सोनहत विकासखण्ड में 11.15 प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई है. कोरबा संसदीय सीट के अंतर्गत 4 जिले की 8 विधानसभाएं शामिल की गई है. कोरबा जिले के रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, कोरिया ,एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़, भरतपुर-सोनहत और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के मरवाही विधानसभा सीट हैं.
आचार संहिता लगने के बाद संपत्ति विरुपण की कार्रवाई : 17 मार्च को आचार संहिता लगते ही जिले में नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत वार संपत्ति विरूपण दल का गठन किया गया. जिसके तहत संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई है. इसके तहत शासकीय, अशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निजी कार्यालय, भवन, डिवाइडर, छत, दीवार स्थानों से राजनीतिक से संबंधित फ्लेक्स, पोस्टर, स्टीकर, बैनर, पेंटिंग को हटाने का काम किया जा रहा है. जिसके तहत शासकीय संस्थाओं से 2 हजार से अधिक और निजी भवनों से 1 हजार 35 प्रचार की सामग्री संपत्ति हटाई गई.
