बीकानेर. पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी के बाद पानी को लेकर हालात विकट नहीं हों, इसको लेकर जलदाय विभाग सक्रिय हो गया है. दरअसल, पंजाब में नहरों की मरम्मत और लाइनिंग को लेकर इस साल 60 दिन की नहरबंदी की जाएगी. इस बार पंजाब सरकार ने नहरबंदी के लिए 10 मार्च से अगले 60 दिन तक का समय बताया है, लेकिन नहर प्रशासन ने 20 मार्च के बाद नहरबंदी करने की मांग की है. 16 मार्च तक रेगुलेशन के लिए समय निश्चित है और इसके बाद पानी की भंडारण को लेकर भी नहर विभाग ने चार-पांच दिन का समय मांगा है. संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने भी जलदाय विभाग के अधिकारियों को नहरबंदी के दौरान किसी भी तरह के विकट हालात से बचने को लेकर निर्देश दिए हैं.
एक्टिव हुआ विभाग : गर्मी में पेयजल सप्लाई की किल्लत को रोकने को लेकर नहरबंदी से पहले जलदाय विभाग अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. हालांकि, नहरबंदी को लेकर अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन मार्च महीने में नहरबंदी प्रस्तावित है. दूसरी ओर अब जलदाय विभाग अवैध जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को लेकर सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है. बीकानेर में अब अवैध कनेक्शन को नियमित करवाने के लिए जलदाय विभाग ने 29 फरवरी तक का समय तय किया है.
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जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित ने बताया कि 29 फरवरी तक कनेक्शन नियमित नहीं करवाए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वितरण पाइप लाइन, राइजिंग मैन में उपभोक्ताओं की ओर से लिए गए अवैध जल कनेक्शन को काटने और संबंधित पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई प्रगति पर है. सभी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र के सभी अविधि जल संबंध चिह्नित कर, इन्हें काटने या शास्ति के साथ नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इतनों पर हुई कार्रवाई : जिले में फरवरी माह में वितरण पाइप लाइन से 263 व राइजिंग मेन वितरण लाईन से 47 सहित कुल 310 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए हैं. इनमें 217 शहरी क्षेत्र में और 93 जल कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र से काटे गए हैं. गत 2 दिवस में बीकानेर शहरी क्षेत्र में 2.10 लाख रुपए और श्रीडूंगरगढ शहरी क्षेत्र में 1.60 लाख सहित कुल 3.70 लाख रुपए की बकाया वसूली की गई है. उपखंड क्षेत्र में भी जल संबंध नियमित करवाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
