रायपुर: महानदी भवन रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली. मंत्रिपरिषद की इस अहम मीटिंग में कृषक उन्नति योजना को लागू करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा मीसाबंदियों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया है. सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन पर भी मुहर लगी है.
साय कैबिनेट से किसानों को सौगात: साय कैबिनेट में सबसे पहले कृषक उन्नति योजना को लॉन्च करने पर सहमति बनी है. राज्य के अन्नदाताओं की आय और फसल उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का उदेश्य है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार से विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन का एमओयू किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया जाएगा. खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के मान से आर्थिक मदद दी जाएगी.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
- लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि फिर से होगी बहाल और बकाया राशि का होगा भुगतान
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का फैसला. इसके तहत पब्लिक वेलफेयर की नीति को सफल बनाने और समस्या का समाधान करने की कोशिश होगी
- राजीव नगर आवास योजना का नाम बदलकर अटल विहार योजना करने का फैसला लिया गया.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चीनी का वितरण किया जाएगा.
- छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों में जांच के लिए राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) बनाने का फैसला लिया गया. इसमें 74 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होगी
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी
- छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर मुहर
- राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का फैसला किया गया
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का फैसला
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के तहत टाटा समूह से एमओयू करने का निर्णय
- 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में बढ़ोत्तरी का फैसला
- छत्तीसगढ़ मोटर अधिनियम 1991 में संशोधन की मंजूरी दी गई है.
साय कैबिनेट ने किसानों, संविदा कर्मचारियों और मीसाबंदियों के हक में फैसले लिए हैं. अब देखना होगा कि इन फैसलों को लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है.
