Vishnudeo Sai cabinet gift to farmers छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) का गठन करने की मंजूरी कैबिनेट में दी. इसके साथ ही संविदाकर्मियों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला भी किया गया. gift to farmers and employees in cg
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार
रायपुर: महानदी भवन रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली. मंत्रिपरिषद की इस अहम मीटिंग में कृषक उन्नति योजना को लागू करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा मीसाबंदियों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया है. सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन पर भी मुहर लगी है.
साय कैबिनेट से किसानों को सौगात: साय कैबिनेट में सबसे पहले कृषक उन्नति योजना को लॉन्च करने पर सहमति बनी है. राज्य के अन्नदाताओं की आय और फसल उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का उदेश्य है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार से विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन का एमओयू किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया जाएगा. खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के मान से आर्थिक मदद दी जाएगी.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि फिर से होगी बहाल और बकाया राशि का होगा भुगतान
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का फैसला. इसके तहत पब्लिक वेलफेयर की नीति को सफल बनाने और समस्या का समाधान करने की कोशिश होगी
राजीव नगर आवास योजना का नाम बदलकर अटल विहार योजना करने का फैसला लिया गया.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चीनी का वितरण किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों में जांच के लिए राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) बनाने का फैसला लिया गया. इसमें 74 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होगी
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर मुहर
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का फैसला किया गया
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का फैसला
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के तहत टाटा समूह से एमओयू करने का निर्णय
46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में बढ़ोत्तरी का फैसला
छत्तीसगढ़ मोटर अधिनियम 1991 में संशोधन की मंजूरी दी गई है.
साय कैबिनेट ने किसानों, संविदा कर्मचारियों और मीसाबंदियों के हक में फैसले लिए हैं. अब देखना होगा कि इन फैसलों को लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है.
रायपुर: महानदी भवन रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक ली. मंत्रिपरिषद की इस अहम मीटिंग में कृषक उन्नति योजना को लागू करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा मीसाबंदियों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया है. सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन पर भी मुहर लगी है.
साय कैबिनेट से किसानों को सौगात: साय कैबिनेट में सबसे पहले कृषक उन्नति योजना को लॉन्च करने पर सहमति बनी है. राज्य के अन्नदाताओं की आय और फसल उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का उदेश्य है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार से विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन का एमओयू किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया जाएगा. खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के मान से आर्थिक मदद दी जाएगी.
साय कैबिनेट के अहम फैसले
लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि फिर से होगी बहाल और बकाया राशि का होगा भुगतान
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का फैसला. इसके तहत पब्लिक वेलफेयर की नीति को सफल बनाने और समस्या का समाधान करने की कोशिश होगी
राजीव नगर आवास योजना का नाम बदलकर अटल विहार योजना करने का फैसला लिया गया.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चीनी का वितरण किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों में जांच के लिए राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) बनाने का फैसला लिया गया. इसमें 74 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होगी
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर मुहर
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का फैसला किया गया
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का फैसला
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के तहत टाटा समूह से एमओयू करने का निर्णय
46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में बढ़ोत्तरी का फैसला
छत्तीसगढ़ मोटर अधिनियम 1991 में संशोधन की मंजूरी दी गई है.
साय कैबिनेट ने किसानों, संविदा कर्मचारियों और मीसाबंदियों के हक में फैसले लिए हैं. अब देखना होगा कि इन फैसलों को लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है.
