वाराणसी: अपने सपनों का आशियाना बनाने, उसे सजाने और आसान तरीके से इसे को पूरा करने के लिए हर कोई प्लानिंग करता है. लेकिन, कई बार कठिन कागजी कार्यवाही और नक्शा पास करने में हो रही दिक्कतों के कारण लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं.
लेकिन, वाराणसी विकास प्राधिकरण इस प्रक्रिया को बेहद सरल तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. जिसके लिए आज वाराणसी विकास प्राधिकरण में 131वीं बोर्ड बैठक में मानचित्र सुविधा सेल और उच्चकृत नवीन वेब पोर्टल (www.vdavns.com) की शुरुआत की गई है.
यह सुविधा पहली बार वाराणसी से शुरू हुई है. जिसके जरिए एक ही छत के नीचे बनने वाले मकान के नक्शे को स्वीकृति की प्रक्रिया सरल सुगम और तेज बनाने का काम किया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड की बैठक में गंगा किनारे के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए शासन से अनुमति के बाबत प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके बाद अब उम्मीद जगी है, कि जर्जर भवनों की मरम्मत जल्द शुरू हो सकेगी.
बैठक में कमिश्नर कौशल राज शर्मा के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया, कि मानचित्र स्वीकृति के लिए एक कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है. जिसकी वजह से लोगों को उनके सपने के आशियाने को जल्द तैयार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया के तहत मानचित्र सुविधा सेल की शुरुआत की गई है. इस सेल की दीवारों पर मानचित्र के लिए क्या-क्या चीज जरूरी है और कैसे प्रक्रिया के जरिए इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है. उसकी जानकारी दी जाएगी.
इसे भी पढ़े-वाराणसी महायोजना 2031 : एयरपोर्ट और रिंग रोड के दोनों छोर पर बनेंगी काॅमर्शियल और मल्टी स्टोरी रिहायशी इमारतें
ऑनलाइन भू प्रयोग और पोर्टल एप्लीकेशन की शुरुआत: कमिश्नर कौशल राज शर्मा बताया, कि मानचित्र सुविधा सेल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक फुल फंक्शन में काम करेगा, जो भी अपने भूमि पर मानचित्र को लेकर किसी भी तरह का सवाल करना चाहते है, या प्रक्रिया को सुगमता से आगे बढ़ना चाहते है वह स्वीकृति प्रक्रिया समेत अन्य प्रभावित चीजों को जानने के लिए आसानी से यहां पहुंच कर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर सकते है.
प्राधिकरण की इस बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी विकास क्षेत्र में महायोजना के अंतर्गत ऑनलाइन भू प्रयोग और पोर्टल एप्लीकेशन की शुरुआत भी की. वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया, कि ऑनलाइन भू प्रयोग और पोर्टल एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे आम पब्लिक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है.
नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप की स्वीकृति: कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया, कि इस बैठक में बोर्ड के मानद सदस्यों ने कई प्रस्तावों पर मोहर लगाइ है. कई नए प्रस्ताव आए भी हैं. नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए संशोधन को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है. इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने स्वीकृति दी है.
वाराणसी शहर में कुंड तालाब और सरोवर के रिनोवेशन के लिए 28 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी स्वीकृति मिली है. इसके अलावा तहसील पिंडरा के ग्राम अंडी में गौतम बुद्ध इको पार्क और सारनाथ वाराणसी परियोजना में लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी प्रस्ताव पास किया गया है.
वाराणसी शहर में कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे से सेंट्रल जेल रोड होते हुए संत अतुलानंद चौराहे तक मौजूद वीर से पांडेपुर फ्लाइओवर तक सड़क बेहतर करने और चौराहे को सुंदरीकरण करने के लिए 33 करोड से ज्यादा खर्च होंगे.
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी में हाई फ्लड लेवल एरिया में बने भवनों के जर्जर होने की स्थिति में मरम्मत की अनुमति गंगा से 200 मीटर के अंतर्गत पूर्व में शासन द्वारा निर्धारित के जरिए दिए जाने के संदर्भ में आदेश को संशोधित करने के लिए शासन को भेजे जाने की सहमति भी बनी है.
इस पर भी बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दी है. जिससे जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 200 मी के दायरे को और प्रभावी और संशोधित तरीके से लागू करने पर अनुमति मिलने के बाद पब्लिक के लिए बड़ी राहत होगी और पुराने और जर्जर भवनों की मरम्मत भी शुरू हो सकेगी, जो लंबे वक्त से बंद थी.
यह भी पढ़े-वीडीए का कमाल, 74 लाख का फ्लैट खरीदने वाले को मिला 25 लाख रुपये के बकाए का नोटिस
