देहरादून: नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए (Citizenship Amendment Act) लागू होने के बाद देशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. CAA लागू होने के बाद देश में किसी भी तरह का माहौल खराब न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. CAA के खिलाफ उत्तराखंड में किसी भी तरह का आंदोलन या धरना प्रदर्शन न हो, इसको लेकर राज्य की पुलिस को अलर्ट कर दिया है. इस तरह की आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं.
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिया है कि सीएए का विरोध जताने वालों पर नजर रखी जाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए मैदानी इलाकों के मिश्रित वाले जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात कर दिए हैं. वहीं मैदानी इलाकों में पीएससी की तैनाती की गई है, ताकि प्रदेश में किसी भी तरह का माहौल खराब न हो.
इसके साथ ही पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है. इसके अलावा एलआईयू को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस की तरफ से साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने Citizenship Amendment Act को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस संबंध में कोई ज्ञापन देना चाहता है, तो उससे ज्ञापन लिया जाएगा.
आईजी पुलिस प्रवक्ता नीलेश भरणे ने बताया है कि सीएए लागू होने के बाद सभी जनपदों को अलर्ट किया गया है. यदि कोई संगठन विरोध प्रदर्शन के रूप में अपनी बात रखना चाहता तो वो अनुमति लेकर धरना दे सकते हैं. इसके अलावा एलआईयू और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव कर दिया है. देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में खासतौर पर अलर्ट किया गया है.
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