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उत्तराखंड में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था, शिक्षा बोर्ड्स से होगा अनुबंध, सुधरेगी एजुकेशन क्वालिटी - Teaching Sharing in Uttarakhand

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 1, 2024, 6:01 PM IST

Teaching Sharing in Uttarakhand, Uttarakhand Education Department उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसके लिए शिक्षा बोर्डो के बीच अनुबंध किया जाएगा.

@drdhansinghuk
उत्तराखंड में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था (Etv Bharat)

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग जल्द ही टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. इसके तहत राज्य में विभिन्न बोर्डो के बीच अनुबंध किया जाएगा. जिससे अलग-अलग बोर्ड के शिक्षक दूसरे विद्यालयों में भी छात्रों को पढ़ा सकते हैं. फिलहाल, विभिन्न बोर्ड्स की तरफ से इसके लिए सहमति दी जा चुकी है.

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है. इसके तहत शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भी टीचिंग शेयरिंग के तहत भेजा जाएगा. राज्य में टीचिंग शेयरिंग की ये व्यवस्था व्यवस्था एक अनुबंध के बाद शुरू हो सकेगी. फिलहाल, सभी बोर्ड्स ने इसके लिए सहमति दे दी है. अब जल्द ही इसपर अनुबंध होने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के मकसद से इसकी शुरुवात करने जा रहा है. जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उधर दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को सुधारने के लिए सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और निजी स्कूलों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया. उसके तहत राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षा बोर्ड के शिक्षक दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ा सकेंगे. साथ ही इन विद्यालयों में मौजूद प्रयोगशाला व अन्य संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकेगा. इसके लिए विभिन्न बोर्ड के बीच एक अनुबंध भी होगा. पहले चरण में यह व्यवस्था जिला और ब्लॉक स्तर के आसपास के स्कूलों में शुरू की जाएगी. इसके लिए स्कूलों का एक समूह तैयार किया जाएगा.

बैठक के दौरान स्कूलों में बच्चों के भारी भरकम बस्तों का बोझ कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को भी निर्देश दिए गए. विभागीय मंत्री ने बताया सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए शिक्षकों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पढे़ं- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में वनाग्नि और आपदा को भी जोड़ने की कसरत, प्रभावित परिवारों को मिलेगा लाभ - Mukhyamantri Vatsalya Yojana

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग जल्द ही टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. इसके तहत राज्य में विभिन्न बोर्डो के बीच अनुबंध किया जाएगा. जिससे अलग-अलग बोर्ड के शिक्षक दूसरे विद्यालयों में भी छात्रों को पढ़ा सकते हैं. फिलहाल, विभिन्न बोर्ड्स की तरफ से इसके लिए सहमति दी जा चुकी है.

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है. इसके तहत शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भी टीचिंग शेयरिंग के तहत भेजा जाएगा. राज्य में टीचिंग शेयरिंग की ये व्यवस्था व्यवस्था एक अनुबंध के बाद शुरू हो सकेगी. फिलहाल, सभी बोर्ड्स ने इसके लिए सहमति दे दी है. अब जल्द ही इसपर अनुबंध होने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के मकसद से इसकी शुरुवात करने जा रहा है. जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उधर दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को सुधारने के लिए सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और निजी स्कूलों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया. उसके तहत राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षा बोर्ड के शिक्षक दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ा सकेंगे. साथ ही इन विद्यालयों में मौजूद प्रयोगशाला व अन्य संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकेगा. इसके लिए विभिन्न बोर्ड के बीच एक अनुबंध भी होगा. पहले चरण में यह व्यवस्था जिला और ब्लॉक स्तर के आसपास के स्कूलों में शुरू की जाएगी. इसके लिए स्कूलों का एक समूह तैयार किया जाएगा.

बैठक के दौरान स्कूलों में बच्चों के भारी भरकम बस्तों का बोझ कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को भी निर्देश दिए गए. विभागीय मंत्री ने बताया सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए शिक्षकों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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