लखनऊ : उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 और धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. औद्योगिक/लाॅजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं (पुलों) के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग : हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई. जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई. जिसका लाभ 46 लाख 69 हजार किसानों को प्राप्त हुआ. विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है. इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे. नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति : जल जीवन मिशन हेतु 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जिसमें 2000 करोड़ रुपये की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत अधिक है. ग्राउंड वाॅटर रीचार्जिंग एवं चेकडैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक है.
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