लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ प्रारम्भ किया जा रहा है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में बताया कि ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ प्रारंभ किया जा रहा है. इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. नए सूक्ष्म उद्मों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के उददेश्य से योगी सरकार द्वारा नई पहल की जा रही है. इसके अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की परियोजना को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा. इस स्वरोजगार मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1,00,000 इकाइयों-यूनिट्स को वित्त पोषित कर आगामी 10 वर्षों में एक मिलियन यूनिट्स को सीधे लाभान्वित किया जाएगा.
सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल्ड डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित लाभार्थी अथवा किसी विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा/ डिग्री युवक इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख तक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाईयां पात्र होंगी.
योजना के अंतर्गत प्रथम लोन के भुगतान के बाद इकाई द्वितीय स्टेज वित्तपोषण के लिए पात्र होगी. इसके अंतर्गत पहले स्टेज के लोन के लिए दोगुना अधिकतम-7.50 लाख तक का कंपोजिट लोन दिया जा सकेगा. डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है. योजना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाले सभी ऋण को सीजीटीएमएसई कवरेज प्रदान किया जाएगा.
स्थापित होंगे आठ डेटा सेंटर, 30 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान
उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 के तहत तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित करने और राज्य में 250 मेगावाॅट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है. अभी आठ डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाॅट क्षमता के सृजन का टारगेट सेट किया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया और इस दौरान लगभग तीन लाख रोजगार सृजित हुए हैं. नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और राज्य में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना किए जाने का टारगेट है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 सम्भावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों की रोजगार की संभावनाएं पूरी हुई हैं.
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