लखनऊ: योगी आदित्यनाथा सरकार यूपी में मक्का, बाजरा और ज्वार की एमएसपी तय कर दी है. इसी रेट पर सरकार मोटे अनाज खरीदेंगी. इसके साथ ही योगी कैबिनेट की मंगलवार को हुई अहम बैठक में लाए गए 25 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. जिसमें कई अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं.
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मक्का, बाजरा और ज्वार की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी. मक्के की 21 जिलों में खरीद की जाएगी तो बाजरा की खरीद 32 जिलो में होगी वहीं ज्वार की 11 जिलों में खरीद की जाएगी. मक्का की एमएसपी 2285 रूपये, बाजरा की एमएसपी 3431 और ज्वार की एमएसपी 2625 रूपये प्रति क्विंटल होगी.
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 4000 करोड़ की लागत से यूपी एग्रीज योजना लागू होगी. जिसमें 2737 करोड़ विश्व बैंक और 1166 करोड़ रूपये राज्य सरकार देगी. विश्व बैंक को 35 साल में ऋण अदा करना होगा, जिसकी ब्याज दर 1.23 होगी. यह योजना 8 मंडल के 28 जिलों में लागू होगी. इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि, एमएसपी से प्रमुख फसलों के उत्पादन में गुणतात्मक वृद्धि होगी और इससे मार्किट स्पोर्ट सिस्टम खड़ा किया जायेगा
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूर किया. हर साल एक लाख युवाओं को 5 लाख रूपये ऋण मिलेगा. जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्सपोर्ट हब बनाया जायेगा, साथ ही 30750 क्लस्टर फार्मर्स ग्रुप बनाए जायेंगे.
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बतया कि सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण के लिए सेकंड रिवाइज्ड कॉस्ट को मंजूरी दे दी गई है. दुद्धी और ओबरा के 108 गांव के 53 हजार किसानों और दो लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई है, जिसमें 1 लाख युवाओं को हर साल बिना ब्याज के 5 लाख रुपये का लोन माइक्रो यूनिट स्थापित करने के लिए दिया जाएगा. इस अभियान के जरिए बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है. जिसमें सामान्य वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग 12.5 प्रतिशत, अनसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्जीन मनी देनी होगी. 8वीं से 12वीं पास बेरोजगार इसके लिए पात्र हैं.
वहीं यूपी के युवाओं के लिए उत्तरप्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस नीति के जरिए विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 50 करोड़ तक के निवेश पर भूमि लागत से 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक के निवेश पर 30% और 150 करोड़ से अधिक के निवेश पर 20% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव दिया गया है. पहली 5 विदेशी संस्थाओं को निवेश करने पर विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा.
योगी कैबिनेट के अन्य अहम प्रस्ताव
•2 विश्वविद्यालय को Loy और LLOP की मंजूरी मिल गई है, विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र(LOP) मिला है. केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने को मंजूरी दे दी गई.
•प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के संबंध में मंजूरी दी गई है. इस नीति के जरिए प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. इसका एक यूनिट अयोध्या में लग चुका है, जहां कचरे प्रबंधन का कार्य होगा.
•बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी, लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा की ओर से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
• प्रदेश सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
• आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग और समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी.126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा. (समूह ग के 47,समूह घ के 36 कर्मी)
• बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से संचालित करने और संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, बिना मल्टीप्लेक्स वाले जिलों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने की प्रोत्साहन नीति को मंजूरी, इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव.
• लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
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