आगरा : ताजनगरी में सोमवार सुबह ग्यारह बजे सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर अखिल भारतीय चिंतन शिविर शुरू हुआ. शिविर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राम दास अठावले ने किया. इस शिविर में 36 राज्यों के मंत्री, सचिव, निदेशक सहित 215 प्रतिनिधि जुटे. यह पीएम मोदी के विकसित भारत 2027 के संकल्प को लेकर मंथन कर रहे हैं. इसके साथ ही छात्रवृत्ति, पेंशन, आदर्श ग्राम, दक्षता एवं कौशल व दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की राज्यवार समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही इस चिंतन में राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के एक्शन प्लान पर मंथन होना है.
आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित जेपी होटल में दो दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रविवार शाम से ही प्रतिनिधियों का आना आगरा में शुरू हो गया था. केंद्रीय सामाजिक न्याय व रोजगार राज्यमंत्री बीएल वर्मा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पहले सत्र में संबोधित किया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहे.
अखिल भारतीय चिंतन शिविर में आज : आर्थिक अधिकारिता पर सबसे पहले प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर प्रजेंटेशन किया जाएगा. फिर राज्य और जिलों को दी गई ग्रांट व निर्माण योजनाओं पर चर्चा होगी. केंद्र और प्रदेश सरकारों की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं व प्रधानमंत्री दक्षता एवं कौशलता संपन्न हितग्राही योजना की समीक्षा की जाएगी. तीसरे सत्र में छात्रवृत्तियां और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रजेंटेशन होना है. फिर उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियों पर प्रजेंटेशन होना है. शाम 4 बजे से चौथा सत्र शुरू होगा. जिसमें सामाजिक अधिकारिता पर चिंतन होगा. इसके साथ ही शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.
आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान : चिंतन शिविर में आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर प्रजेंटेशन होगा. जिसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो अनुसूचित जातियों (SCs), अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों और दिव्यांगजनों (PwDs) के उत्थान के लिए है. इसके साथ ही PM-AJAY के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (SIPDA) के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना (PM-DAKSH) पर भी प्रजेंटेशन होना है.
अखिल भारतीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन में सामाजिक अधिकारिता की योजनाओं पर केंद्रित सत्र होगा. जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु व तेलंगाना समेत अन्य राज्यों की ओर से प्रजेंटेशन किया जाएगा. भिक्षावृत्ति, अधिसूचित वर्ग और किन्नरों के अधिकारों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही तकनीकी विषयों पर सवाल-जवाब होंगे. अनुसूचित, पिछड़ा, दिव्यांग व सफाई कर्मियों के मुद्दों पर चर्चा और इसके बाद अंतिम सत्र में सम्मान समारोह रहेगा.
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