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मंडल डैम परियोजना का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लेंगे जायजा, पलामू और चतरा सांसद ने की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात - Mandal Dam Project - MANDAL DAM PROJECT

Palamu and Chatra MPs met CR Patil. पलामू सांसद वीडी राम और चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने मंडल डैम परियोजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने साकारात्मक आश्वासन सांसदों को दिया है. जल्द ही केंद्रीय मंत्री परियोजना स्थल का जायजा लेने पहुंचेंगे.

Mandal Dam Project
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को ज्ञापन सौंपते पलामू और चतरा सांसद. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 7, 2024, 3:01 PM IST

पलामूः देश के चर्चित मंडल डैम परियोजना को लेकर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने दोनों सांसदों से कहा है कि वह पूरी टीम के साथ जल्द ही परियोजना स्थल का जायजा लेंगे और इससे जुड़े अड़चनों को दूर करेंगे.

उत्तर कोयल नदी पर 1972 में शुरू हुई थी परियोजना

बता दें कि मंडल डैम परियोजना उत्तर कोयल नदी पर 1972 में शुरू हुई थी. 1993 में हुए नक्सली हमले के बाद मंडल डैम का निर्माण कार्य बंद हो गया था. 5 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्यों को पूरा करने की आधारशिला रखी थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

ग्रामीणों के आंदोलन के कारण छह माह तक कार्य था प्रभावित

मंडल डैम के अंतर्गत आने वाले डूब क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन करते रहे. इस कारण छह महीने तक कार्य प्रभावित रहा था. बाद में भारत सरकार ने चार अक्टूबर 2023 को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए मुआवजा पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी थी. मंडल डैम परियोजना देश की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया था.

परियोजना के पूरा होने के बाद सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

मंडल डैम परियोजना पूरा होने से पलामू, गढ़वा और बिहार के गया एवं औरंगाबाद के जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा.मंडल डैम परियोजना में 12 गेट लगाए जाएंगे, जिनमें से 10 गेट बनकर तैयार हो गए हैं. डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. परियोजना से बिहार के गया और औरंगाबाद में 111521 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.

ये भी पढ़ें-

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मंडल डैम निर्माण के लिए सरकार ने जारी किए 171 करोड़, चार दशक बाद परियोजना को रफ्तार मिलने की जगी आस

पलामूः देश के चर्चित मंडल डैम परियोजना को लेकर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने दोनों सांसदों से कहा है कि वह पूरी टीम के साथ जल्द ही परियोजना स्थल का जायजा लेंगे और इससे जुड़े अड़चनों को दूर करेंगे.

उत्तर कोयल नदी पर 1972 में शुरू हुई थी परियोजना

बता दें कि मंडल डैम परियोजना उत्तर कोयल नदी पर 1972 में शुरू हुई थी. 1993 में हुए नक्सली हमले के बाद मंडल डैम का निर्माण कार्य बंद हो गया था. 5 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्यों को पूरा करने की आधारशिला रखी थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

ग्रामीणों के आंदोलन के कारण छह माह तक कार्य था प्रभावित

मंडल डैम के अंतर्गत आने वाले डूब क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन करते रहे. इस कारण छह महीने तक कार्य प्रभावित रहा था. बाद में भारत सरकार ने चार अक्टूबर 2023 को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए मुआवजा पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी थी. मंडल डैम परियोजना देश की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया था.

परियोजना के पूरा होने के बाद सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

मंडल डैम परियोजना पूरा होने से पलामू, गढ़वा और बिहार के गया एवं औरंगाबाद के जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा.मंडल डैम परियोजना में 12 गेट लगाए जाएंगे, जिनमें से 10 गेट बनकर तैयार हो गए हैं. डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. परियोजना से बिहार के गया और औरंगाबाद में 111521 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.

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