जयपुर: हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर को मंगलवार देर शाम या बुधवार सुबह तक निलंबित कर दिया जाएगा. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को महापौर प्रकरण में दो टूक शब्दों में ये बात कही. हालांकि कल तक खर्रा कोर्ट में एसीबी की ओर से चालान पेश किए जाने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे थे. लेकिन अब महाधिवक्ता की ओर से बताए गए रास्ते पर चलकर निलंबन की कार्रवाई की बात कहते दिखे. इससे पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भी झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर महापौर को बर्खास्त करने की मांग की. वहीं झाबर सिंह खर्रा के घर पहुंचे विधायक बालमुकुंद आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगला महापौर उनके परिवार (बीजेपी) का सदस्य ही होगा.
हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद अब निगम के गलियारों में हलचल तेज हो गई है. चर्चाओं के बाजार में महापौर के निलंबन और कार्यवाहक महापौर के नाम पर सुगबुगाहट होने लगी है. इस बीच मंत्री ने आज-कल में ही महापौर के निलंबन आदेश जारी करने की बात कही है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पत्रावली में जो खामी थी, वो शाम तक पूरी हो जाएगी और हो सकता है आज देर शाम या कल सुबह महापौर मुनेश गुर्जर के निलंबन के आदेश जारी हो जाएं.
महाधिवक्ता के बताए रास्ते पर सरकार: हालांकि एसीबी की ओर से अब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है. इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस संबंध में महाधिवक्ता से चर्चा हुई है. उन्होंने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चल रहे हैं. शायद शाम तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और मंजिल पर पहुंचते ही निलंबन के आदेश जारी हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि हेरिटेज निगम का महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. पार्षदों से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने जिस नाम पर सहमति जताई है, वो नाम भी जल्द सामने होगा. पहले निलंबन होगा और निलंबन के तुरंत बाद कार्यवाहक महापौर का नाम सामने होगा.
पढ़ें: अब प्रदेश नेतृत्व सुलझाएगा महापौर मुनेश गुर्जर के प्रकरण की गुत्थी! - Munesh Gurjar Row
कांग्रेस पार्षदों ने भी की निलंबन की मांग: इससे पहले कांग्रेस के पार्षद भी मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात करने पहुंचे. इस पर मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद मिले हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि नगर निगम हेरिटेज में से भ्रष्टाचार खत्म हो, उसमें कांग्रेस के पार्षद सारी दलीय सीमा छोड़कर साथ रहेंगे. वहीं कांग्रेस पार्षद दशरथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्षद यूडीएच मंत्री से मिले हैं. उन्होंने अपनी बात रखी कि अभियोजन स्वीकृति होने के बाद भी मेयर पहले की तरह ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं. ऐसे में उन्होंने यूडीएच मंत्री के सामने महापौर को बर्खास्त करने और ये कार्रवाई जल्द से जल्द कर शहर को नया महापौर देने की मांग की है. वहीं कांग्रेस पार्षद उत्तम शर्मा ने कहा कि आज दिन तक भी निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मेयर को तुरंत बर्खास्त करें. उनकी सारी पावर्स को सीज किया जाए, ताकि निगम अपने सही ढर्रे पर आए.
कुसुम यादव का नाम कार्यवाहक मेयर के लिए!: वहीं मंगलवार को बीजेपी पार्षद कुसुम यादव भी यूडीएच मंत्री से मुलाकात की. इसे लेकर कुसुम यादव ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम में 4 साल से कांग्रेस की मेयर है. 3 साल तक प्रदेश में कांग्रेस का राज भी रहा है. लेकिन कोई विकास के काम हो नहीं पाए हैं. अभी जो बारिश का मौसम है, उससे जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी है. ऐसी सभी समस्याओं को लेकर के मंत्री से मुलाकात की है. हालांकि उनकी इस मुलाकात को मेयर पद की दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है. इस पर कुसुम यादव ने कहा कि ये पूरी तरह अलग विषय है. वो सिर्फ रूटीन वर्क को लेकर के मंत्री से मिली थीं. जहां तक मेयर पद का सवाल है, तो ये उनका विषय ही नहीं. इस बारे में संगठन और सरकार को सोचना है.
यह बोले बालमुकुंद आचार्य: इस दौरान हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में शामिल हवामहल विधानसभा के विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आवास पर पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि नगर निगम को नरक निगम बनाने का जिम्मा कांग्रेस और कांग्रेस की मेयर का है. अब उसको भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का जिम्मा भाजपा का है. बीते तीन-चार सालों से जो जनता त्रस्त और पीड़ित है और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, वो विकास गति पकड़ेगा और अब तक सिर्फ इंदौर की चर्चा होती थी लेकिन अब जयपुर की भी चर्चा होगी.
उन्होंने कहा कि जहां तक नए मेयर का सवाल है, तो वो परिवार (बीजेपी) से ही बनेगा. उसका विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो सकता है. हालांकि अब तक अभियोजन स्वीकृति पर जो हस्ताक्षर नहीं हुए थे, उसे लेकर कांग्रेस पार्षदों में महापौर के साथ बीजेपी विधायकों का हाथ होने का आरोप लगाया था. इस पर बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ये सब मिथ्या है. इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. अब तक वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें अपना दखल नहीं देना चाहते थे. नियम अनुरूप सारे काम होने चाहिए थे.
