जयपुर. पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 17 नए जिलों पर अंतिम निर्णय आज होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में होगा. पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में मंथन करेगी. इसके साथ इसे कुछ साझाव के अंतिम रूप देकर रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंपी जाएगी. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल सब कमेटी छोटे जिलों का मर्ज करने और कुछ जिलों में अतिरिक पंचायत समितियों को शामिल करने का सुझाव दे सकती है. जिसमे करीब आधा दर्जन नए जिलों को अन्य जिलों में मर्ज का सुझाव संभव है.
ये संभावना : दरअसल पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी को रिपोर्ट में क्या कुछ सुझाव दिए ये तो सामने नही आया, लेकिन इस रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में मंथन करेगी. रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों में कितने जिले रहेंगे या नहीं रहेंगे ? संभावना है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कुछ छोटे जिलों को अन्य जिलों के न साथ मर्जर करेगी. इसके साथ कुछ जिलों में अन्य पंचायत समितियों को जोड़ा जाए. बताया यह भी जा रहा है कि करीब आधा दर्जन जिलों को कम कर उनका दूसरे जिलों के साथ सीमांकन बदला जाएगा, ताकि जिलों के प्रत्येक हिस्से की मुख्यालय से दूरी कम ही रहे.
कमेटी में ये मंत्री करेंगे मंथन : मंत्रिमंडल सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हैं. पूर्व आईएएस वाली कमेटी ने नए जिले बनाने के लिए अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया है. आबादी, क्षेत्रफल, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के साधन और सांस्कृतिक परिदृश्य का कमेटी ने ध्यान रखा है. ऐसे में सब कमेटी अपने निर्णय में इन बिंदुओं के साथ पॉलिटिकल माइलेज पर भी फोकस करेगी. इसके साथ सब कमेटी उन ज्ञापन को भी ध्यान में रखेगी जो अलग-अलग जिलों से जनता के जन प्रतिनिधियों ने दिए हैं. सब कमेटी इन सभी आस्पेक्ट पर मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेगी. सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगली कैबिनेट में नए जिलों को कम - ज्यादा करने पर फैसला लिया जाएगा.
