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सैनिकों के परिवारों को मोहन यादव सरकार का विशेष गिफ्ट, ये योजनाएं छप्पर फाड़ देंगी पैसे - MP State Sainik Board Meeting

मध्यप्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद और सैनिक परिवारों के लिए सरकार के खजाने का पिटारा खोल दिया. उन्होंने महिला सैनिकों के साथ शहीदों के माता-पिता को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की.

MP STATE SAINIK BOARD MEETING
शहीदों और सैनिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने खोला खजाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 25, 2024, 2:27 PM IST

Updated : Sep 25, 2024, 3:19 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता निश्चित समय में प्रदान की जाएगी." मुख्यमंत्री ने कहा "सेना द्वारा गठित बोर्ड द्वारा सैनिकों के युद्ध में या युद्ध के लिए जाते हुए और अन्य कारणों से हादसों में शहादत होने पर मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी."

भोपाल में राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा "भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, उनके परिवार के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है." बता दें कि राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक मंत्रालय में आयाजित की गई. इसमें सीएम के साथ मुख्‍य सचिव वीरा राणा, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा, अपर मुख्‍य सचिव गृह एसएन मिश्रा, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल सहित बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य उपस्थित रहे.

शहीदों के माता-पिता को दोगुना मासिक अनुदान मिलेगा

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित में महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान कीं. इनमें युद्ध या सैनिक कार्रवाई में दिव्यांग होने पर दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर एक करोड़ रुपए तक करने, शहीद के माता-पिता को मिलने वाले मासिक अनुदान को दोगुना करने, शहीद और दिव्यांग सैनिकों की बहन और बेटी के विवाह के लिए 10 हजार के स्थान पर 51 हजार की राशि देने, सैनिक परिवार के मध्यप्रदेश निवासी माता-पिता जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में उसे भी प्रतिवर्ष 10 हजार के स्थान पर दोगुनी सम्मान निधि देने के निर्णय शामिल हैं.

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प्रदेश में एक लाख से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक

राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव अरुण नायर ने बोर्ड की वर्ष 2018 में हुई 19वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया. उन्होंने बताया "मध्‍यप्रदेश निवासी शौर्य अलंकरण एवं विशिष्‍ट सेवा पुरस्‍कार प्राप्‍तकर्ताओं को दी जाने वाली राशि में शासन द्वारा 30 मार्च 2023 को आदेश जारी कर वृध्दि की गई है. सैनिक विश्राम गृह बैतूल का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है." मध्यप्रदेश में करीब 70 हजार भूतपूर्व सैनिक, 30 हजार वर्तमान सैनिकों के साथ ही सैनिक परिवारों के सदस्यों की संख्या मिलाकर लगभग 4 लाख नागरिक निवास कर रहे हैं. प्रदेश में 24 जिला सैनिक कार्यालय कार्य कर रहे हैं. सैनिकों की रहवास सुविधा के लिए 17 आराम गृह भी संचालित हैं.

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता निश्चित समय में प्रदान की जाएगी." मुख्यमंत्री ने कहा "सेना द्वारा गठित बोर्ड द्वारा सैनिकों के युद्ध में या युद्ध के लिए जाते हुए और अन्य कारणों से हादसों में शहादत होने पर मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी."

भोपाल में राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा "भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, उनके परिवार के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है." बता दें कि राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक मंत्रालय में आयाजित की गई. इसमें सीएम के साथ मुख्‍य सचिव वीरा राणा, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा, अपर मुख्‍य सचिव गृह एसएन मिश्रा, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल सहित बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य उपस्थित रहे.

शहीदों के माता-पिता को दोगुना मासिक अनुदान मिलेगा

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित में महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान कीं. इनमें युद्ध या सैनिक कार्रवाई में दिव्यांग होने पर दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर एक करोड़ रुपए तक करने, शहीद के माता-पिता को मिलने वाले मासिक अनुदान को दोगुना करने, शहीद और दिव्यांग सैनिकों की बहन और बेटी के विवाह के लिए 10 हजार के स्थान पर 51 हजार की राशि देने, सैनिक परिवार के मध्यप्रदेश निवासी माता-पिता जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में उसे भी प्रतिवर्ष 10 हजार के स्थान पर दोगुनी सम्मान निधि देने के निर्णय शामिल हैं.

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Last Updated : Sep 25, 2024, 3:19 PM IST
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