कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के द्वारा की जाएगी. जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि आज कुरुक्षेत्र की भूमि से सरपंचों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. आपको बता दे कि पिछले काफी समय से हरियाणा के सरपंच भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हरियाणा में सरपंचों के द्वारा किए गए कार्यों में कई प्रकार के बदलाव किए गए थे. जिसमें मुख्य बदलाव ई टेंडरिंग का था.
सरकार से नाराज हैं सरपंच: हरियाणा में ई टेंडरिंग के कारण सरपंचों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया गया और एक बड़ा प्रदर्शन भी हरियाणा में देखने को मिला था. लेकिन उसने हरियाणा सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग के द्वारा सरपंचों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की लागत 2 लाख रुपये से बढ़ा कर ₹500000 कर दी गई थी. लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के ज्यादातर सरपंच भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे. जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है. जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी.
सरपंचों की नाराजगी दूर करेगी सरकार: वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर हार मिली थी और 5 सीटों पर जीत मिली थी. अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सरपंचों की नाराजगी दूर करने जा रही है. जिसके चलते आज उनके लिए कहीं बड़े ऐलान किया जा सकते हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरपंच उनके साथ दे. ताकि वह एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बना पाए. सरकार उनके वोट साधने में जुट गई है.
सरपंचों को मिलेगी सौगात!: जानकारी के अनुसार हरियाणा के सरपंचों को सभी बड़े अधिकारियों की तरह अच्छा ट्रीटमेंट देने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है. जिसके चलते उनका भत्ता बढ़ाया जा सकता है. आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया जा सकता है कि सरपंचों का टीए डीए बढ़ाया जाएगा. कोर्ट में सुनवाई के लिए जब सरपंच आते हैं, उसके लिए भी उनका पैसा दुगना किया जा सकता है.
कोर्ट खर्च में भी होगी बढ़ोतरी: हाई कोर्ट के लिए सरपंचों को 5000 दिए और स्थानीय अदालत ₹1100 खर्चा मिलता था. अब उसकी 5% बढ़ोतरी की जा सकती है. वहीं, जब गांव में मंत्री या मुख्यमंत्री किसी दौरे करने के आते हैं, उसको भी बढ़ाया जा सकता है. मौजूदा समय में सरपंचों को मंत्री के दौरे के लिए 3000 और मुख्यमंत्री के दौरे के लिए ₹5000 मिलते थे. लेकिन अब इसको बढ़कर 20000 और 25000 पर किया जा सकता है.
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