देहरादून: उत्तराखंड के दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण दिये जाएंगे. इसके लिए आगामी विश्व दिव्यांग दिवस 2025 तक प्रदेश के हर जिले में विशेष कैंप आयोजित किये जाएंगे. इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है. सीएम धामी ने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों और दिव्यांग छात्रों के लिए घोषणा की थी. जिसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र हरिचांद गुरूचांद बंग विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण को 69.19 लाख, देहरादून में बलभद्र खलंगा मेले के आयोजन के लिए 5 लाख की वित्तीय स्वीकृति दे दी है. बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के लिये चण्डाक मोटर मार्ग के उचित स्थान से एप्रोच रोड का निर्माण किये जाने, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ से सटे हुये अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग के सरकारी आवास को शिफ्ट कर जिला अस्पताल का विस्तार किये जाने पर सहमति जाता दी है.
इसके अलावा, ध्वज जयन्ती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास संबंधित कामों को करने और तहसील मुख्यालय देवलस्थल में आयोजित होने वाले बाराबीसी महोत्सव के आयोजन को पांच लाख रुपए की आर्थिक अनुदान को मंजूरी दे दी है. सीएम ने सीपू (गलाती नाला) एवं कालिका नाले (पुल तक) धारचूला, में सुरक्षात्मक कार्य किये जाने, पिथौरागढ़ में निवासरत राजी जनजाति को प्रशिक्षण दिये जाने, मुख्य राज मार्ग धारचूला-टनकपुर से सम्पर्क मार्ग ओगला हशेस्वर मिलान का कार्य के साथ मूलघाट से जौलजीवी सड़क मार्ग में तालेश्वर मंदिर के समीप दोनों और स्वागत द्वार का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है.
मुख्यमंत्री ने तहसील गैरसैंण के ग्राम सारकोट को आदर्श ग्राम सभा बनाये जाने के साथ सारकोट से भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का डामरीकरण कर उसका नाम शहीद स्व वासुदेव के नाम पर किये जाने की स्वीकृति दी है. साथ ही विधान समा क्षेत्र कर्णप्रयाग स्थित उत्तराखण्ड के एकमात्र दानवीर कर्ण के मंदिर का सौन्दर्गीकरण किये जाने की स्वीकृति देते हुए गैरसैंण को गढ़वाल एवं कुमाऊ जिलों से जोड़ने और पर्यटन को सुगम एवं सुविधाजनक बनाये जाने के लिए गैरसैंण में उत्तराखण्ड परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने के लिये विभागीय का आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं.
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