जयपुर: रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की एलपीजी आईडी को आधार या राशनकार्ड से सीडिंग का कार्य उचित मूल्य की दुकान पर पोस मशीन से 5 नवंबर से शुरू किया जाएगा. एलपीजी आईडी की सीडिंग के बाद ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध हो सकेगा. सीडिंग का यह कार्य 30 नवंबर तक चलेगा. यह जानकारी शनिवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने दी.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है. प्रधानमंत्री की पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा अब बढ़ाया गया और राज्य सरकार की ओर से सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थी परिवारों को भी 450 रुपए में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी.
इस घोषणा के मद्देनजर एनएफएसए परिवारों की एलपीजी आईडी को उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन में सीडिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है. योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर से पोस मशीन में प्रावधान विकसित किये जा चुके हैं. इसके लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार अपनी एलपीजी आईडी को राशनकार्ड और आधार कार्ड से उचित मूल्य दुकान पर सीडिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे.
विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की एलपीजी आईडी को आधार/राशनकार्ड से सीडिंग का प्रावधान उचित मूल्य दुकान पर स्थित पोस मशीन के माध्यम से 5 नवंबर से 30 नवंबर तक वृहद् स्तर पर अभियान के रूप में संचालित किया जायेगा. इससे योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेण्डर प्राप्त होने की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर से ही संभव हो जायेगी. ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार या उनके सदस्य जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हुई है, उनको भी राहत देते हुए सरकार ने उचित मूल्य दुकान स्तर से ही पोस मशीन के माध्यम से आधार नम्बर सीडिंग का प्रावधान भी किया गया है. जिन लाभार्थियों की आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हो पाई है, वे सभी लाभार्थी आधार कार्ड नम्बर की सीडिंग उचित मूल्य की दुकान पर करा सकते हैं.
सुबीर कुमार ने बताया कि 5 से 30 नवंबर की अवधि के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में छूटे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन से की जायेगी. सभी उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार के समस्त सदस्यों की आधारकार्ड, एलपीजी आईडी एवं ई-केवाईसी की सीडिंग की सुनिश्चितता के बाद ही गेहूं का वितरण लाभार्थियों को किया जाए, जिससे सभी एनएफएसए लाभार्थी योजना का लाभ उठा सके.
