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झारखंड के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर, औचक निरीक्षण कर मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे डीआईजी

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 7, 2024, 12:02 PM IST

Updated : Mar 7, 2024, 12:08 PM IST

Security arrangements of courts. झारखंड के सभी कोर्ट और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी. इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई है. जिसमें कई निर्देश जारी किए गए हैं.

Security arrangements of Jharkhand courts will be better
Security arrangements of Jharkhand courts will be better
जानकारी देते आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर

रांचीः झारखंड में न्यायालय परिसर और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर अगले 10 दिनों के भीतर सभी रेंज डीआईजी पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे. कोर्ट सुरक्षा को लेकर यह निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं.

समीक्षा बैठक में कई निर्देश जारी

झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिलों में स्थित कोर्ट परिसर की सुरक्षा और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा और बेहतर की जाएगी. राज्य पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि कोर्ट और आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. समीक्षा के दौरान जिन जिलों में कोर्ट और आवसीय परिसर में अगर कुछ कमियां पाई गई हैं तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है.

सीसीटीवी लगाने का निर्देश

राज्य के सभी कोर्ट परिसर और आवासीय परिसर में सीसीटीवी लगाने का काम किया जा रहा है. समीक्षा बैठक में सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां सीसीटीवी लगाने का काम पूरा नहीं हो पाया है उसे त्वरित गति से पूरा किया जाए. आईजी होमकर ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जैप आईटी से संपर्क स्थापित कर हर हाल में 31 मार्च तक सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा कर लें.

आईजी निरीक्षण कर देंगे रिपोर्ट

राज्य के सभी रेंज डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि वे अगले 10 दिनों के भीतर सभी न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे. इस दौरान अगर कोई कमियां पाई जाती है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय को समर्पित करेंगे. इसके बाद उसे दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

हर माह एसपी करेंगे ऑडिट

पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे. हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है. जिन अफसरों/ कर्मियो का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उस स्थान पर जो दूसरे पुलिस पदाधिकारी आए हैं उन्हें बढ़िया से ब्रीफ करने का निर्देश भी दिया गया है. सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए.

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समीक्षा बैठक में कई निर्देश जारी

झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिलों में स्थित कोर्ट परिसर की सुरक्षा और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा और बेहतर की जाएगी. राज्य पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि कोर्ट और आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. समीक्षा के दौरान जिन जिलों में कोर्ट और आवसीय परिसर में अगर कुछ कमियां पाई गई हैं तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है.

सीसीटीवी लगाने का निर्देश

राज्य के सभी कोर्ट परिसर और आवासीय परिसर में सीसीटीवी लगाने का काम किया जा रहा है. समीक्षा बैठक में सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां सीसीटीवी लगाने का काम पूरा नहीं हो पाया है उसे त्वरित गति से पूरा किया जाए. आईजी होमकर ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जैप आईटी से संपर्क स्थापित कर हर हाल में 31 मार्च तक सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा कर लें.

आईजी निरीक्षण कर देंगे रिपोर्ट

राज्य के सभी रेंज डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि वे अगले 10 दिनों के भीतर सभी न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे. इस दौरान अगर कोई कमियां पाई जाती है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय को समर्पित करेंगे. इसके बाद उसे दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

हर माह एसपी करेंगे ऑडिट

पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे. हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है. जिन अफसरों/ कर्मियो का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उस स्थान पर जो दूसरे पुलिस पदाधिकारी आए हैं उन्हें बढ़िया से ब्रीफ करने का निर्देश भी दिया गया है. सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए.

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Last Updated : Mar 7, 2024, 12:08 PM IST
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