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हसदेव अरण्य में रुके पेड़ों की कटाई और रद्द किया जाए कोल ब्लॉक : सर्व आदिवासी समाज - Hasdeo Aranya Controversy

सर्व आदिवासी समाज ने हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई रोकने और कोल ब्लॉक को रद्द करने की मांग की है.

Sarva Adivasi Samaj chhattisgarh
सर्व आदिवासी समाज की प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 6, 2024, 11:06 AM IST

कोरबा : शनिवार को सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सेवक राम मरावी की अध्यक्षता में कोरबा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान सेवक राम मरावी ने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है. लेकिन दोनों के शासन में आदिवासी उपेक्षा का शिकार होते रहे हैं. प्रदेश में आदिवासियों का आज भी शोषण हो रहा है. हसदेव के जंगल को बचाने कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है.

आदिवासियों की सुध नहीं ले रही सरकार : प्रेस वार्ता में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज के हैं, लेकिन वे भी आदिवासियों की सुध नहीं ले रहे हैं. सर्व आदिवासी समाज ने साय सरकार से 12 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है. यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

हसदेव जंगल में अवैध कटाई रोकने और कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. : सेवक राम मरावी, अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

हाथियों से परेशान हैं आदिवासी, मुआवजा बढ़ाने की मांग : सर्व आदिवासी समाज ने यह भी कहा, जिले में हाथियों के उत्पात से आदिवासी परेशान हैं. पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जानी चाहिए. बचाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए. फिलहाल, ऐसी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हाथियों के उत्पात पर लगाम लगाई जा सके या पीड़ितों को फौरन मदद मिल सके.

इन बिंदुओं पर रखी अपनी बात : सर्व आदिवासी समाज ने 12 बिंदुओं पर अपनी मांगों से राज्य शासन को अवगत कराते हुए पत्र लिखा है. जिसमें आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री संबंधित शासकीय आदेश को वापस लेने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार को कदम उठाने की बात का उल्लेख है. आदिवासी समाज के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की गयी है. इसके अलावा पंचायतों को मजबूत बनाने और उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की गई है.

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आदिवासियों की सुध नहीं ले रही सरकार : प्रेस वार्ता में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज के हैं, लेकिन वे भी आदिवासियों की सुध नहीं ले रहे हैं. सर्व आदिवासी समाज ने साय सरकार से 12 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है. यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

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इन बिंदुओं पर रखी अपनी बात : सर्व आदिवासी समाज ने 12 बिंदुओं पर अपनी मांगों से राज्य शासन को अवगत कराते हुए पत्र लिखा है. जिसमें आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री संबंधित शासकीय आदेश को वापस लेने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार को कदम उठाने की बात का उल्लेख है. आदिवासी समाज के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की गयी है. इसके अलावा पंचायतों को मजबूत बनाने और उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की गई है.

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